उत्तर प्रदेश,नोएडा – भारत सरकार च्या श्रम मंत्रालय व्ही.व्ही.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश नोएडा येथे विडी कामगारांच्या नेतृत्व विकासासाठी पाच दिवशीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यशाळेसाठी महाराष्ट्रातुन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स च्या वतीने विल्यम ससाणे व अनिल वासम यांची ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर व सिटू चे राज्य महासचिव ऍड.एम.एच.शेख यांनी प्रतिनिधी म्हणून निवड केली आहे.या कार्यशाळेत महाराष्ट्रातील विडी उद्योग व विडी कामगारांच्या समस्या, विडी उद्योग बाबत केंद्र सरकारचे धोरण व कल्याणकारी योजना या विषयीची मांडणी करण्यात येईल.
- प्रेम आणि नात्याचा अनुबंध उलगडणारा ‘लेक असावी तर अशी’, ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का?
- 32 वर्षांपासून बेपत्ता आहे ‘हा’ अभिनेता; कोण म्हणालं वेड्यांच्या इस्पितळात कोण, म्हणालं रस्त्यांवर दिसला, सत्य काय?
- ‘कभी खुशी कभी गम’मधील शाहरुख- काजोलचा ऑनस्क्रीन मुलगा आता कायच्या काय हॅण्डसम दिसू लागलाय, Photo पाहिले?
- ‘Chamkila’ चित्रपट आणि अमिताभ बच्चन यांचं काय आहे कनेक्शन?
- 2 महिन्यानंतर कोमातून बाहेर आली 25 वर्षीय Adult Star; ‘त्या’ रुममध्ये फेब्रुवारीत काय घडलं? गूढ कायम
सोमवार दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता व्ही.व्ही.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान येथील विवेचन सभागृह येथे डॉ.मनोज जाटव यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
परिचय सत्र समाप्ती नंतर विडी उद्योगातील रोजगाराची गुणवत्ता व परिणाम या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजित केले.
यामध्ये सिटू चे अनिल वासम यांनी विडी कामगारांच्या समस्याबाबत मांडणी करताना अत्यंत दर्जाहीन तेंदूपत्ता दिला जातो यामुळे विडी कामगारांना आपली रोजीरोटी वाचवण्यासाठी पदरमोड करून अतिरिक्त तेंदूपत्ता विकत घ्यावा लागतो.परिणामी मजुरीला कमी मिळते.या तुटपुंज्या मजुरीवर उदरनिर्वाह व पाल्यांचे पालन पोषण करणे जिकीरीचे होते.सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी केली.
यानंतर विल्यम ससाणे यांनी किमान वेतन च्या प्रश्नावर मत व्यक्त करताना म्हणाले की विडी कामगारांना वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे किमान वेतनाचे दर आहेत.जसे महाराष्ट्रात 312 रुपये परंतु प्रत्यक्षात कामगारांना 180 रुपये किमान वेतन अदा केले जाते.ही तफावत आजही कायम आहे.म्हणून विडी कामगारांचे जीवनमान उंचावत नाही.आज सामाजिक सुरक्षाचे कवच ही काढून घेतले आहे.याचा थेट परिणाम कामगारांच्या कुटुंबावर झाला आहे.
या कार्यशाळेत ओडिशा,आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, तामिळनाडू, बिहार,प.बंगाल अन्य राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.