उत्तर प्रदेश,नोएडा – भारत सरकार च्या श्रम मंत्रालय व्ही.व्ही.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश नोएडा येथे विडी कामगारांच्या नेतृत्व विकासासाठी पाच दिवशीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यशाळेसाठी महाराष्ट्रातुन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स च्या वतीने विल्यम ससाणे व अनिल वासम यांची ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर व सिटू चे राज्य महासचिव ऍड.एम.एच.शेख यांनी प्रतिनिधी म्हणून निवड केली आहे.या कार्यशाळेत महाराष्ट्रातील विडी उद्योग व विडी कामगारांच्या समस्या, विडी उद्योग बाबत केंद्र सरकारचे धोरण व कल्याणकारी योजना या विषयीची मांडणी करण्यात येईल.
- गोवा ट्रीपमध्येच फरहानचा ब्रेकअप; Girlfriend सोबत गेलेला अभिनेता तिच्याशिवाय परतताच म्हणतो…
- ‘त्या’ फोटोमुळे चहलच्या संसारात मीठाचा खडा? भावनिक होत धनश्री म्हणाली, ‘तुमच्या आई, बहिण..’
- मराठमोळी अभिनेत्री रितिका श्रोत्रीची ‘भारत रंग महोत्सव’मध्ये बाजी
- ‘जे 420 करतात ते 400 जागा जिंकणार’; निवडणुकांची घोषणा होताच पुन्हा बोलले प्रकाश राज
- ‘न्यूडिटी दाखवायचीये तर…’; मुकेश खन्ना यांचा रणवीर सिंगवर संताप! कारण ठरलं ‘शक्तिमान’
सोमवार दिनांक 29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता व्ही.व्ही.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान येथील विवेचन सभागृह येथे डॉ.मनोज जाटव यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
परिचय सत्र समाप्ती नंतर विडी उद्योगातील रोजगाराची गुणवत्ता व परिणाम या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजित केले.
यामध्ये सिटू चे अनिल वासम यांनी विडी कामगारांच्या समस्याबाबत मांडणी करताना अत्यंत दर्जाहीन तेंदूपत्ता दिला जातो यामुळे विडी कामगारांना आपली रोजीरोटी वाचवण्यासाठी पदरमोड करून अतिरिक्त तेंदूपत्ता विकत घ्यावा लागतो.परिणामी मजुरीला कमी मिळते.या तुटपुंज्या मजुरीवर उदरनिर्वाह व पाल्यांचे पालन पोषण करणे जिकीरीचे होते.सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे अशी मागणी केली.
यानंतर विल्यम ससाणे यांनी किमान वेतन च्या प्रश्नावर मत व्यक्त करताना म्हणाले की विडी कामगारांना वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे किमान वेतनाचे दर आहेत.जसे महाराष्ट्रात 312 रुपये परंतु प्रत्यक्षात कामगारांना 180 रुपये किमान वेतन अदा केले जाते.ही तफावत आजही कायम आहे.म्हणून विडी कामगारांचे जीवनमान उंचावत नाही.आज सामाजिक सुरक्षाचे कवच ही काढून घेतले आहे.याचा थेट परिणाम कामगारांच्या कुटुंबावर झाला आहे.
या कार्यशाळेत ओडिशा,आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, तामिळनाडू, बिहार,प.बंगाल अन्य राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.