[ad_1]
प्रदीप नणंदकर, लोकसत्ता
लातूर : शेतीमध्ये नव्या समस्या उग्र रूप धारण करत आहेत. गावोगावी शेताला जाण्याचा रस्ता नसल्यामुळे हिंसाचाराचे प्रसंग होत असत. त्यामुळे महसूल विभागाने लक्ष घालत ‘शेत तिथे रस्ता’ ही मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली व त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडतो, त्यामुळे शेतात अतिरिक्त पाणी राहते ते पाणी वाहून जाण्याची समस्या उग्र रूप धारण करते आहे. एका शेतातले पाणी दुसऱ्याच्या शेतात गेल्यामुळे जमीन वाहून जाणे व अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यातून भांडणे, मारामारी, तक्रारी असे प्रसंग उद्भवत आहेत .
राज्य शासनाला यावरती दीर्घकालीन उपाययोजना आखावी लागणार आहे. आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीने शेतातील अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था होती. त्याला पाणतास असे म्हणत असत. दोन्ही शेजारी विशिष्ट जागा अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यासाठी शेतात सामायिक पद्धतीने ठेवत असत .पाऊस अतिरिक्त झाला की त्यातून पाणी वाहून जात असे व त्यामुळे माती वाहून जाणे वगैरे असे प्रकार होत नसत. गेल्या काही वर्षांत शेतीचे क्षेत्र कमी झाले आहे, त्यामुळे जमिनीला बांध घालत ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही मोहीमही चांगल्या प्रकारे राबवली जाते आहे, त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढले आहे, मात्र अतिरिक्त झालेले पाणी वाहून जाण्यासाठीची व्यवस्थाच नसल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत.
राज्यात या वर्षी कमी कालावधीत अधिक पाऊस झाला. विशेषत विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या ठिकाणी पावसाने धुमाकूळ घातला. जमिनीचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे आहे त्या जमिनीत जर पाणी तुंबून राहिले तर पिके वाढणार नाहीत, त्यामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होणार. शिवाय जमिनीत पाणी अधिक राहिल्यामुळे नव्या अडचणी निर्माण होत आहेत. गावोगावी वादावादीचे प्रकार वाढत आहेत. या विषयासंबंधी जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मुळात कोणत्याही विषयाकडे आपल्या इथे गांभीर्याने पाहण्याचा अभाव आहे पाणी व्यवस्थापनात अतिरिक्त पाणी काढून देणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र याबाबतीत लक्ष न दिल्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जे काम करतो त्यांनी आता यातले बारकावे तपासून महसूल विभागामार्फत गावोगावी वाढत जाणाऱ्या समस्येवरती उपाय शोधण्याची गरज आहे. असे सांगितले की, ‘गाव तिथे शेतरस्ता’ ही मोहीम राबवली गेली आहे. आता अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यासाठी जागा नसल्यामुळे अनेक गावांमध्ये हे रस्ते फोडण्याचे प्रकार होत आहेत. कमी कालावधीत अधिक पाऊस होत असल्यामुळे नव्या समस्या उभ्या राहतील. मुळात अडीच ते तीन एकर क्षेत्र असणारे लाखो शेतकरी आहेत, शेतीत जर पाणी तुंबून राहिले तर परिस्थिती गंभीर बनेल व अनेक अडचणी निर्माण होतील, असे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीचे माजी कुलगुरू डॉक्टर अशोक धवन यांनी सांगितले.
सेवानिवृत्त कृषी आयुक्त व पाणी अभ्यासात कृष्णा लव्हेकर यांनी अतिरिक्त पाणी शेतात थांबण्याचे प्रकार वारंवार होत नसले तरी शेतातील पाणी बाहेर काढण्याची यंत्रणा असलीच पाहिजे. पाणलोट क्षेत्राचे काम योग्य पद्धतीने केले गेले तर अडचणी निर्माण होत नाहीत. गावच्या शिवारात पाणथळाच्या जागा उत्पन्न झाल्या तर वन्यप्राण्यांच्याही अडचणी कमी होतील, कारण ते पाण्यासाठीच ठिकठिकाणी भटकत असतात. मराठवाडय़ातील ज्येष्ठ पाणी अभ्यासक व पाणलोट क्षेत्र विकासात प्रचंड काम केलेले विजय अण्णा बोराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘तुझे आहे तुझंपाशी मात्र तू जागा चुकलासी’ अशी आपली अवस्था आहे. मुळात पाणतास ही उपचार पद्धती आहे. जमिनीतले पाणी जमिनीत मुरवले पाहिजे, मात्र अतिरिक्त झालेले पाणी बाहेर काढून देण्यासाठीची व्यवस्था असलीच पाहिजे. ती व्यवस्था नसेल तर पाणी शेतात तुंबेल व त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होतील. आपल्या शेती पद्धतीत पाणतासाची व्यवस्था होती. आता अलीकडच्या भाषेत त्याला ड्रेन शब्द वापरला जातो. शब्द कुठलेही वापरा, मात्र ती व्यवस्था असली पाहिजे. जालना जिल्ह्यातील करवंची शिवारात असे तीन हजार आऊटलेट आपण सोडलेले आहेत .पाणलोट क्षेत्राचे काम योग्य पद्धतीने झाले तर जमिनीत पाणीही मुरते व अतिरिक्त पाणी बाहेर जाते. शेतकऱ्यांनी आपापसात सामंजसाने यावर विचार केला पाहिजे. या बाबीचा आपण गांभीर्याने विचार केलेला नसल्यामुळे आता शासनाला नव्याने पाण्याला रस्ता देण्यासाठीची मोहीम राबवावी लागेल, अन्यथा गावोगावी डोकेफोडीचे प्रकार घडण्याची भीती आहे. शेतीत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. हवामान बदलामुळे कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडणे, काही मंडळांत तर ढगफुटीचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. एकाच पावसाळय़ात एकाच गावात दोन ते तीन वेळा ढगफुटीचे प्रकार आढळून आलेले आहेत. अशा वेळेला त्या शेतीत पीक घेणे हे अतिशय अवघड आहे, त्यामुळेच अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था असलीच पाहिजे. शासनाने याबाबतीत गांभीर्याने विचार केला तर आगामी काही काळात या समस्येवर उपाय शोधता येईल.
[ad_2]
