[ad_1]
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली असून १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी कायदेशीर लोचा झाला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत झाली असल्याचं मत मांडलं.
“परिस्थिती जैसे थे ठेवा म्हणजे नेमकं कशासंबंधी आहे? आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात की मंत्रिमंडळ विस्तार वैगेरे हे लक्षात आलं नाही. गटनेता कोणी बदलायचा? सदस्यांना अधिकार आहे का? पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यासंबंधीचा कायदा अशा अनेक मुद्द्यांवर उहापोह सुरु आहे. खरं म्हणजे कायदेशीर लोचा झाला आहे,” असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde in SC Live: १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाकडून दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “गांभीर्याने दखल…”
“हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून मागितली असता कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. २७ जुलैपर्यंत संबंधित कागदपत्रं सादर करण्यास सांगितलं आहे. तसंच कोर्टाने प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याचा मनोदय व्यक्त केला, पण तसे आदेश दिलेले नाहीत. हरिश साळवे यांनी यावेळी दुसऱ्या पक्षात गेले असते तर बंडखोरी असती असा युक्तिवाद केला. पक्षांतर्गत विषयात कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही असंही त्यांचं म्हणणं होतं. दुसरीकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी त्यांनी व्हीप बजावल्यानंतर बैठकीत येऊन निर्णय़ घ्यायला हवा होता, गुवाहाटीत जाऊन निर्णय घेणं चुकीचं होतं असं सांगितलं. अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत झाली आहे. इतर सर्व राजकारणी, पक्षांना अशाच प्रकारचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने घ्यावा लागेल. काही गोष्टी विस्तृतपणे सांगाव्या लागतील,” असंही मत भुजबळ यांनी यावेळी मांडलं.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुनावणीला सुरुवात होताच ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख करत अशाप्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं सांगत आक्षेप घेतला. याशिवाय कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला. राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होतं असं त्यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दहाव्या सूचीनुसार फुटीर गटानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद केला. नव्या अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं यावेळी त्यांनी लक्षात आणून दिलं. हे बहुमत काल्पनिक आहे. अपात्र व्यक्ती त्याचा भाग होऊ शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं. अंतरिम आदेश देत बंडखोरांना अपात्र ठरवावं अशी मागणी त्यांनी केली.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. जर एखाद्या पक्षात एखाद्या नेत्याने नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर त्यात चुकीचं काय? अशी विचारणा त्यांनी केली. पक्षांतर तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडता आणि दुसऱ्याशी हातमिळवणी करता, पक्षात राहता तेव्हा नाही असंही त्यांनी सांगितलं. ज्या क्षणी तुम्ही पक्षात पुरेशी ताकद एकत्र करता आणि आणि पक्ष न सोडता आपल्या नेत्याला प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली. पक्षाचा सदस्य म्हणून चौकटीत राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा मला हक्क आहे. आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवल्याने अपात्र ठरवू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे बंडखोरी म्हणू शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान यावेळी हायकोर्टात का गेला नाहीत असा प्रश्न सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी विचारला. यावर हरिश साळवे यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याने त्यांना तात्काळ रोखणं गरजेचं होतं, यामुळेच सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्याचं सांगितलं.
काही याचिकांमधील मागण्या अर्थहीन ठरत असल्याचं सांगत हरिश साळवे यांनी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ मागितला. यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण केले पाहिजे असं सांगितलं. दरम्यान अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावर आक्षेप घेत वेळ वाढवून दिला जाऊ नये अशी भूमिका घेतली. यावेळी हरिश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यात वाकयुद्द सुरु झालं. यानंतर हरिश साळवे यांनी पुन्हा एकदा पाच ते सात दिवसांचा वेळ द्यावा अशी मागणी केली.
कपिल सिब्बल यांनी एखादा सदस्य पक्षाचा आमदार आहे म्हणून पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी ठरवतील असं होऊ शकत नाही सांगत एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयांकडे लक्ष वेधलं. यावर सरन्यायाधीशांनी शिंदेंनी पक्षाचे अध्यक्ष असायला हवं का? असा प्रश्न विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी हे निर्णयही गुवाहाटीला जाऊन घेतले असल्याकडे लक्ष वेधलं.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (२७ जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
[ad_2]
