[ad_1]
अटकेनंतर जवळपास १६ वर्षांनी २००६ सालच्या औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपी बिलाल अहमद अब्दुल रझाक याची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करून उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. त्याने शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील निकाली निघेपर्यंत त्याला जामिनावर सोडण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बिलालला २७ मे २००६ रोजी अटक करण्यात आली होती.
विशेष न्यायालयाने जुलै २०१६ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार सय्यद जबीउद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुंदाल याच्यासह सहा जणांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यात दोन दोषींना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तर उर्वरित तिघांना आठ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. इतर आठजणांना विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपातून मुक्त केले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने बिलालच्या शिक्षेविरुद्धच्या अपिलाबाबत अंतिम निकाल येईपर्यंत जामीन मंजूर करण्याची बिलालची मागणी मान्य केली.
प्रकरण काय? –
राज्याच्या दहशतवादी पथकाने (एटीएस) ८ मे २००६ रोजी औरंगाबादजवळील चांदवड-मनमाड महामार्गावर तीन संशयित दहशतवाद्यांना अटक केली होती. त्यावेळी जुंदाल घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला होता. अखेरीस त्याला सौदी अरेबियातून हद्दपार केल्यानंतर २०१२ मध्ये अटक करण्यात आली होती. एटीएसने खुलताबाद, येवला आणि मालेगाव येथून सहा एके-४७ रायफल, ३,२०० जिवंत काडतुसे, ४३ किलो आरडीएक्स आणि ५० हातबॉम्ब जप्त केले होते. हा शस्त्रसाठा मोठ्या दहशतवादी कटाचा भाग म्हणून राज्यात आणण्यात आला होता, असा एटीएसचा आरोप आहे.
बिलालचा दावा काय होता? –
आपण कटाचा भाग होतो हे दाखविणारा कोणताही पुरावा नाही. शिवाय आपला कटातील सहभागही एटीएसने स्पष्ट केलेला नाही. गेल्या १३ वर्षांहून अधिक काळ आपण कोठडीत असून शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी होण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे अपिलावर निकाल लागेपर्यंत आपल्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा दावा बिलालने जामिनाची मागणी करताना केला होता. बिलालला गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही, असा दावा करून एटीएसने त्याला जामीन देण्याला विरोध केला होता.
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटले… –
बिलाल हा केवळ सभांना उपस्थित राहिला किंवा त्या कारणास्तव तो जिहादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त झाला असे मानले तरी तो स्वेच्छेने जिहादी कारवायांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावण्यास तयार झाल्याचे म्हणता येणार नाही. विशेषत: सकृतदर्शनी ठोस आणि खात्रीशीर पुरावे नसताना सहआरोपीने दिलेल्या जबाबाच्या आधारे बिलाल अपराधी असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
…. म्हणून बिलालला दोषी ठरवण्यात आले होते –
प्रकरणातील सहआरोपीच्या जबाबाचा दाखला देऊन विशेष मोक्का न्यायालयाने बिलालला दोषी ठरवले होते. त्यानुसार या सहआरोपीने त्याला वारंवार जिहादसाठी तयार राहण्यास सांगितले होते आणि त्याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून बिलाल कटात सहभागी झाला होता. बिलाल आणखी एका आरोपीसह काश्मीरला गेला होता. तेथे तो दहशतवाद्यांना भेटला.
[ad_2]
