[ad_1]
उमाकांत देशपांडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने खऱ्या शिवसेनेचे भवितव्य केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपविले आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या निर्णयास किती कालावधी लागेल, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविले जाऊ शकते का, आदी मुद्द्यांबाबत विश्लेषण…
खरी शिवसेना कोणाची व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी कशा प्रकारे होईल?
खरी शिवसेना कोणाची, याबाबत निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अशा दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुरावे सादर करायला सांगितले होते. शिंदे गटाने पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची सुमारे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे आयोगापुढे सादर केली असून ठाकरे गटानेही हजारो पानी दस्तावेज सादर केले आहेत. बहुमत कोणाकडे आहे, या मुद्द्याआधारे निवडणूक आयोग साधारणपणे निर्णय घेतो. त्यामुळे साहजिकच शिंदे यांचे पारडे जड आहे. शिंदे यांच्याकडे १२ खासदार, ४० आमदार आणि शेकडो नगरसेवक, पदाधिकारी आदी आहेत. विधिमंडळ पक्षाबरोबरच राजकीय पक्षातही राज्यभरात फूट आहे की नाही, ही बाब आयोगाकडून तपासली जाते. पक्षाचे बहुसंख्य नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते कोणत्या गटात आहेत, याआधारे मूळ पक्ष कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. बहुमत शिंदे गटाकडे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ते आटोकाट प्रयत्न करीत असून धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आयोगापुढील सुनावणी पूर्ण झाल्यावर बहुमताच्या निकषांवर शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळू शकते.
उद्धव ठाकरे गटाकडे कोणते कायदेशीर मुद्दे आहेत?
उद्धव ठाकरे हे गेली अनेक वर्षे पक्षप्रमुख असून २०१८मध्ये त्यांची २०२३पर्यंत पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली आहे. पक्षाची घटना व त्यांची निवड याची नोंद आयोगाकडे आहे. पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा सभा ही सर्वोच्च संस्था असून शिंदे गटाने या सभेची बैठक बोलावून ठाकरे यांना पक्षप्रमुख पदावरून हटविलेले नाही व ते पक्षप्रमुख झालेले नाहीत. उलट शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केल्याचे पत्र ठाकरे यांनी आयोगाला दिले आहे. कायदेशीर मुद्द्यावर ठाकरे गटाची बाजू वरचढ असून कार्यकारिणी सदस्य, आमदार, खासदार व अन्य पदाधिकाऱ्यांपैकी बहुमत मात्र शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळे बहुमत की कायदेशीर निकष महत्त्वाचे हे आयोगाला तपासावे लागेल.
विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास किती कालावधी लागू शकतो?
आयोगापुढे कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्थगिती उठविल्याने आता सुनावणी सुरू होईल. वकिलांकडून युक्तिवाद होतील. दोन्ही गटांनी पुराव्यांची कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांची छाननी होईल. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या नेत्यांच्या यादीत काही नावे दोघांकडेही आढळली, तर आमदार, खासदार आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य यांना पाचारण करून कोण कोणत्या गटामध्ये आहे, याची खात्री पटविली जाऊ शकते. दैनंदिन व नियमित सुनावणी वेगाने झाल्यास आयोगाचा निर्णय एक ते दोन महिन्यांमध्ये होऊ शकतो. मुलायम सिंह व अखिलेश यादव, नितीशकुमार व जनता दल अशा प्रकरणांंमध्ये आयोगाने दोन महिन्यांत निर्णय दिला असून याप्रकरणीही तेवढाच कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे.
धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविले जाऊ शकते का?
निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू असताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित झाल्या, तर दोन्ही गटांकडून धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाची मागणी होईल. त्यामुळे एखाद्या चिन्हाबाबत वाद झाल्यास आयोगाने आतापर्यंतच्या अनेक प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांनुसार ते चिन्ह गोठविले जाते. तसे याप्रकरणीही होऊ शकते. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली आहे, असा आरोप होतो. राज्यात शिंदे गट व भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणे लक्षात घेता पक्षपातीपणाचे आरोप होऊ नयेत, याची काळजी घेण्यासाठी निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना स्वतंत्र राखीव चिन्हही देऊ शकते.
विश्लेषण : गुलाम नबी खरेच ‘आझाद’? की भाजपशी जवळीक?
आयोगाच्या निर्णयावर पुन्हा न्यायालयीन लढाई होईल का?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह दिले, तर उद्धव ठाकरे गट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात निश्चितच जाईल. धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले, तर दोन्हीही गट न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे, आयोगाने ठाकरे गटाला खरी शिवसेना ठरविल्यास शिंदे गट न्यायालयात धाव घेईल. त्यामुळे आयोगाने कोणताही निर्णय दिला, तरी दोन्ही गटांमध्ये न्यायालयीन लढाई होणे अपरिहार्य आहे.
[ad_2]
