[ad_1]
दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांची महाराष्ट्रभर चर्चा होत असल्याचं आत्तापर्यंत दिसून आलं आहे. मात्र, खड्ड्यांच्या बाबतीत अद्याप कोणताही ठोस तोडगा काढण्यात कोणत्याही सरकारला यश आलेलं नाही. यंदा देखील महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलेलं पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे सरकारने खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता यानंतर तरी खड्ड्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
MMRDA आणि MSRDC ला आदेश!
खड्ड्यांसंदर्भात उपाययोजनेसाठीचं महत्त्वाचं पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खड्डे बुजविण्यासाठी एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी या दोन यंत्रणांनी स्वतंत्र असे अधिकारी नियुक्त करावेत, असे आदेश दिले आहेत. “या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणा चोवीस तास खड्डे बुजवण्याचे काम करेल. खड्डे दर्जेदार अशी सामुग्री वापरून रेडीमिक्स पद्धतीने भरण्यात यावेत. नियुक्त अधिकाऱ्यांची ही टीम रस्ते कोणत्या यंत्रणेचे हे न पाहता खड्डे भरेल. त्यासाठीचा खर्च संबंधित यंत्रणेकडून घेण्यात यावा”, असे देखील निर्देश एकनाथ शिंदेंनी दिले आहेत.
“वाहतूक पोलिसांची मदत घ्या”
“वेळेत आणि चांगल्या पद्धतीने रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले जातील, याची काळजी घ्या. वाहतूकीची कोंडी आणि खड्डे यातून लोकांना दिलासा देण्यासाठी काम करा. रस्ता कोणाचा आहे हे लोकांना माहीत नसते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊ नये यासाठी प्रयत्न करा. खड्ड्यांबाबत वाहतूक पोलिसांना चांगली माहिती असते. त्यासाठी खड्डे बुजवण्यासाठी पोलिसांकडून माहिती घेत राहा. पोलिसांनीही या यंत्रणाच्या संपर्कात राहून रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत”, असं देखील बजावण्यात आलं आहे.
औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती!
“वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी रस्ते विकास प्रकल्प अर्थात रोड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट राबविण्यात यावा. त्यासाठी दीर्घकालीन असे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी एमएमआरडीएने पुढाकार घ्यावा. बायपास, फ्लायओव्हर, अंडरपास, सर्व्हिस रोड अशा सर्व प्रकारच्या नियोजनासाठी तज्ज्ञांकडून आराखडा तयार करून घेण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तिथे भूसंपादन आणि स्थानिक मुद्दे विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी, संबंधित महापालिका आयुक्तांनीही सहकार्य करावे”, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
[ad_2]
