[ad_1]
शिवसेना आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला आहे. पण बंडखोर आमदार अद्याप कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत, ते अजूनही शिवसेनेत असल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे मूळ शिवसेना कुणाची? हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. पण हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यावं लागेल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या अंतर्गत कलहात आता पुढे काय निर्णय होणार? याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी कायदेशीर बाबींचा उलगडा करत मोठं विधान केलं आहे. भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना वापरून सोडून देणार आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.
एक व्हिडीओ जारी करत त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्रातील प्रकरण घटनापीठाकडे द्यावं लागेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. यामुळे काही घटनात्मक मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात. राज्यपालांनी सभापतींची निवडणूक घेणे. विश्वासदर्शक ठरावाला परवानगी देणे, या सर्व गोष्टी घटनात्मक होत्या किंवा नव्हत्या, याचा निर्णय घटनापीठाकडून लागणार आहे. हा निर्णय बंडखोर आमदारांच्या विरोधातच जाण्याची जास्त शक्यता आहे, असं घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सध्याचं सरकार हे असंवैधानिक सरकार आहे. यांनी घेतलेले सर्व निर्णय असंवैधानिक आहेत,” असं लोंढे म्हणाले.
हेही वाचा– “…तर रक्ताचे पाट वाहिले असते”, शिवसेनेतील बंडखोरीबाबत अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख यांचं विधान
पुढे त्यांनी सांगितलं की, “यामध्ये सर्वात मोठी राजकीय गोष्ट अशी आहे, की शिवसेना संपवण्याच्या नादात आणि आपल्या हातात शिवसेना येईल, असं भोळ्या-भाबड्या शिवसैनिक आमदारांना वाटत आहे. पण त्यांना हे कळायला हवं की, त्यांना सुद्धा भाजपा “वापरो और छोड दो” या तत्वानुसार सोडून देणार आहे. अशाप्रकारे भाजपानं या देशात अघोषित आणीबाणी लावली आहे. यामुळे लोकशाहीचं मोठं नुकसान झालं असून लोकशाहीच धोक्यात आली आहे.”
[ad_2]
