[ad_1]
राज्यामध्ये सुरु असणाऱ्या नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना लक्ष्य केलं आहे. ठाकरे सरकार पडल्याचा सर्वाधिक आनंद राज्यपलांना झाल्याचा दावा करतानाच शिवसेनेनं नव्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पेढे भरवण्यावरुनही टीका केली आहे. भगतसिंह यांना फाशी दिल्यानंतर ब्रिटिशांना जसा आनंद झालेला तसाच आनंद राज्यपालांना ठाकरे सरकार पडल्यानंतर झाल्याचं शिवसेनेनं म्हटलंय. याच शिवाय ठाकरे सरकार पडल्यापासून महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य रहिलं नसल्याचं सांगतानाच शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरही निशाणा साधण्यात आलाय.
नक्की वाचा >> “स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्राला लाभलेल्या राज्यपालांपैकी हा एक नंबरचा बोगस राज्यपाल”; कोश्यारींना अपक्ष आमदाराने केलं लक्ष्य
आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही…
“शिंदे गटाच्या आमदारांच्या जोरावर भाजपाने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक म्हणवून घेणारे गृहस्थ आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी व आता भाजपा असा प्रवास करीत ते विधानसभा अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचले. कधी, कुठे टांग टाकायची हे त्यांना कळते. भारतीय जनता पक्षात शिवसेनेचा किंवा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा पराभव करण्याची कुवत आणि हिंमत नाही. शिवसेनेतच तोडफोड करून त्यातील एखादा शिवसेनेच्या विरोधात उभा केला जातो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक भाजपाने जिंकली यात आम्हाला तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही,” असा टोला शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून लगावला आहे.
बेकायदेशीर निवड
“राहुल नार्वेकर यांना १६४ आमदारांनी मतदान केले. शिवसेनेचे राजन साळवी यांच्या बाजूने १०७ मते पडली. शिंदे गटाच्या भाजपापुरस्कृत आमदारांनी पक्षाचा व्हीप पाळला नाही. त्यामुळे याबाबत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई सुरू होईल, पण आता हे सर्व टाळण्यासाठीच विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपाने कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीस बसवले व त्याबरहुकूम त्यांना हवे तसे निर्णय घेतले जातील. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असताना या आमदारांना मतदानात भाग घेऊ देणे बेकायदेशीर आहे, पण उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यापासून महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही,” असंही शिवसेनेनं म्हटलंय.
नक्की वाचा >> मध्यावधी निवडणुकीसाठी तयार राहा, ‘या’ दोन कारणांमुळे शिंदे सरकार केव्हाही पडू शकते; शरद पवारांनी दिला इशारा
काय ते तेज, काय तो रुबाब, काय ती हिंमत, काय तो सन्मान, काय तो स्वाभिमान…
“सुरत, गुवाहाटी, गोवा, मुंबई असा मोठा प्रवास करून शिंदे गटाचे आमदार मुंबई विमानतळावर उतरले तेव्हा विमानतळापासून कुलाब्यातील त्यांच्या हॉटेलपर्यंत सुरक्षेसाठी हजारो केंद्रीय जवान दुतर्फा बंदुका घेऊन उभे होते. फक्त हवाई दल व सैन्यच वापरायचे काय ते बाकी होते. कसाबच्या सुरक्षेसाठीही इतके पोलीस नव्हते, पण महाराष्ट्र हा शहीद स्वाभिमानी तुकाराम ओंबळेंचा आहे, हे शिंदे गटाच्या आमदारांनी विसरू नये. आमदार आले, भगवे फेटे घालून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळय़ास अभिवादन करून निष्ठेचे नाटक केले पण या सगळय़ांचे चेहरे साफ पडलेले दिसत होते. त्यांचे पाप त्यांचे मन कुरतडत आहे हे त्यांच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होते. शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक चैतन्य व ऊर्जेचा सूर्य आहे, हे भगवे फेटेधारी आमदार काजवेही नव्हते. शिवसेनेत असताना काय ते तेज, काय तो रुबाब, काय ती हिंमत, काय तो सन्मान, काय तो स्वाभिमान असे बरेच काही होते. ‘‘कोण आला रे कोण आला, शिवसेनेचा वाघ आला’’ असे गर्जले जात होते. तसे काही चित्र आता दिसले नाही,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
आघाडी काळात जे नियम लावले ते यावेळी का लावू नयेत?
“कानटोप्या घालाव्यात तसे भगवे फेटे घालून ‘मावळे’ होता येईल काय? पण हे आमदार कावरेबावरे होऊन केंद्रीय बंदोबस्तात आले व त्यांनी विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला. ही निवड बेकायदेशीर आहे, लोकशाही व नैतिक अधिष्ठानास धरून नाही. या अनैतिक कृत्यात आपल्या महामहिम राज्यपालांनी सहभागी व्हावे याचे आता कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महाविकास आघाडीनेही याआधी राज्यपालांकडे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची परवानगी मागितली होती, पण १५ मार्चला प्रकरण न्यायप्रविष्ट वगैरे असल्याचे सांगून परवानगी नाकारण्यात आली. मग आघाडी काळात जे नियम लावले ते यावेळी का लावू नयेत? अर्थात, या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नाहीच. मुळात शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस उपाध्यक्ष महोदयांनी बजावलीच आहे. म्हणजे प्रकरण न्यायप्रविष्टच आहे ना?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारलाय.
भगतसिंग यांच्या फाशीनंतर ब्रिटिशांना आनंद झाला तसा…
“विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड ‘हेड काऊंट’ पद्धतीने झाली, पण महाविकास आघाडी सरकारला तशी परवानगी नव्हती. त्यावेळी गुप्त मतदान त्यांना हवे होते. मग राज्यपालांच्या हातातील संविधानाचे पुस्तक नक्की कोणाचे? डॉ. आंबेडकरांचे की अन्य कोणाचे? त्यांच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा सत्याचा की सुरतच्या बाजारातला? हा प्रश्न मराठी जनतेला पडला आहेच. महाराष्ट्रातले ठाकरे सरकार गेल्याचा म्हणजे हिंदुहृदयसम्राटांच्या विचारांचे सरकार पायउतार झाल्याचा सगळ्यात जास्त आनंद आपले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना झाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद कसा, तर क्रांतिवीर भगतसिंगास लाहोरच्या मध्यवर्ती तुरुंगात ब्रिटिशांनी फाशी दिली त्यावेळी ब्रिटिशांना जो आनंद झाला असेल तसा,” अशी तुलना शिवसेनेनं केलीय.
घटनेचे रखवालदार म्हणवून घेणारेच असे दुटप्पीपणे वागत असतील तर…
“नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्याच आनंदाच्या भरात राज्यपालांनी पेढा भरवून आनंद व्यक्त केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना हा आनंद झाला नव्हता. बहुधा राजभवन परिसरातील पेढ्यांची दुकाने बंद पडली असावीत. शरद पवार म्हणतात ते विधान गमतीचे असले तरी खरेच आहे. ‘मी आतापर्यंत चारवेळा मुख्यमंत्री झालो, पण राज्यपालांनी एकदाही पेढा भरवला नाही,’ असे शरद पवार म्हणाले ते बरोबरच आहे. कारण राज्यपाल हा तटस्थ व घटनेचा रखवालदार असतो. मुख्यमंत्री कोण, कोणत्या पक्षाचा आला-गेला तरी त्यांना फरक पडत नाही, पण गेल्या दोन-चार वर्षांत महाराष्ट्रातील राजभवनात वेगळेच चित्र दिसत आहे. ‘ठाकरे सरकार’च्या शपथविधीवेळी काही मंत्र्यांनी शपथेची सुरुवात शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नामोच्चाराने केल्याने राज्यपाल भगतसिंह संतापले होते व त्यांनी ही शपथ घटनाविरोधी असल्याचे व्यासपीठावरच सांगून मंत्र्यांना झापले होते. घटनेची व शपथेची ही रखवाली या खेपेस दिसली नाही. घटनेचे रखवालदार म्हणवून घेणारेच असे दुटप्पीपणे वागत असतील तर अपात्र विधानसभा सदस्यच काय, बाहेरचे सोमेगोमे आत आणून विधिमंडळात कोणतेही ठराव व निवडणूक हे लोक जिंकू शकतात. फक्त तोंडे दाबलेली डोकीच मोजायची आहेत,” असा टोला शिवसेनेनं लगावलाय.
काळ मोठा कठीण आला आहे हे खरे, पण…
“महाराष्ट्रात असे वर्तन व राजकारण कधीच घडले नव्हते. शिवरायांच्या साक्षीने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शपथा घेऊन हे पाप कोणी करत असेल तर भारतमाता त्यांना माफ करणार नाही. आता प्रश्न राहिला राज्यपालांच्या टेबलावर गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२ नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांचा. आता नवे सरकार आले आहे. त्यामुळे त्या फाईलच्या जागी नवी फाईल आणून ती चोवीस तासांत राज्यपालांच्या सहीने मंजूर होईल व पेढे भरवण्याचा कार्यक्रम पुनः पुन्हा होत राहील. काळ मोठा कठीण आला आहे हे खरे, पण हा काळाकुट्ट काळही निघून जाईल,” असा विश्वास शिवसेनेनं व्यक्त केलाय.
[ad_2]
