[ad_1]
रकार येते आणि जाते. सरकार बदलले म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो. उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. राज्यातील विकास प्रकल्पांना सर्वांनी पाठिंबा द्यायला हवा. विकास प्रकल्पात राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी आरे कारशेडवरून सरकारला दिला. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या अजित पवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. आगामी नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा, राज्यातील सत्तांतराबाबत त्यांनी भाष्य केले.
हेही वाचा- ओबीसी आरक्षणाखेरीज निवडणुका झाल्यास उद्रेक; काँग्रेस ओबीसी शाखेच्या प्रदेशाध्यक्षांचा इशारा
नव्या सरकारकडून जून्या सरकारचे अनेक निर्णय रद्द
एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आल्यानंतर या सरकारने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारचे काही निर्णय रद्द केले आहेत. महाविकास आघाडीने कांजूर मार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता. मात्र नव्या सरकारने आरे कारशेड मार्गेच मेट्रो करण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकराने मंजूर केलेला जिल्हा नियोजन समितीचा निधी सरकारने रद्द केला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. सरकार बदलले म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो. उठसूठ सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात. आरे किंवा कांजूर मार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च तब्बल दहा हजार कोटींनी वाढला आहे. आता पुन्हा त्यात बदल झाल्यास खर्च वाढून त्याच भार प्रवाशांवर पडणार आहे. राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून तज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. त्यासाठी भविष्याचा विचार केला पाहिजे. मुंबई विद्यापीठातील वसतीगृहाच्या नामांतराचा वाद एकत्रित बसून सोडविला पाहिजे असा सल्ला पवारांनी दिला.
हेही वाचा- औरंगाबादच्या नामांतरावर राष्ट्रवादी नाराज? शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच स्पष्ट केली भूमिका, म्हणाले “याची यत्किंचितही…”
ओबीसी आरक्षण न देता निवडणुका जाहीर
नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी)आरक्षणाचा विचार करावा, अशी मागणी आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण न देता निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणााठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आरक्षणाचा विचार करावा, अशी मागणी आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याबाबत शिवसेना आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यात येणार आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
[ad_2]
