सोलापूर :- भारत सरकारने १०९ रेल्वेमार्गावर १५१ खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्यासाठी देशी-विदेशी खाजगी कंपन्यांना निमंत्रित केले आहे. यापूर्वीच सरकारने रेल्वे इंजिन व बोगीचे उत्पादन, इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नल चे काम व मालवाहतूक मार्ग यामध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा दिली आहे. व आता क व ड गटाच्या रिक्त असलेली ५० टक्के पदे रद्द करण्याचा व नवीन पदनिर्मिती वर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार ४०० रेल्वे स्टेशनचे जमिनीसह खाजगीकरण करणार आहे. रेल्वे डबे कारखाना व इंजन कारखाना खाजगीकरण करून त्याला वेगळे करून शेअर्स मार्केटमध्ये त्याचे शेअर्स ठेवणार आणि त्याचे खाजगी कंपनीत रुपांतर करणार. खरे पाहता रेल्वे तिकीट दरामध्ये ४७ टक्के अनुदान आहे. या रेल्वेमधून दरवर्षी सरकारला २००० अब्ज महसूल मिळतो. अर्थातच भारतीय अर्थ व्यवस्थेची रक्तवाहिनी असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील अत्यंत महत्वाचे व स्वतंत्र अर्थसंकल्प असलेले रेल्वे खाते सरकार या देशातील करबुडव्या, दिवाळखोर नफेखोर भांडवलदारांना रेल्वेचे खाजगीकरण करून आंदण म्हणून देण्याचा घाट घातलेला आहे. वास्तविक पाहता रेल्वे म्हणजे देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. सरकार अंडी विकण्याऐवजी कोंबडीच विकायला निघाले. म्हणजेच पुन्हा देश गुलामीकडे नेण्याचे द्योतक असल्याची टीका कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली.
गुरुवार दि. १६ जुलै २०२० रोजी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) च्यावतीने रेल्वेच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात सार्वत्रिक देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने सोलापूर येथे ज्येष्ठ कामगार नेते, माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या मार्गदर्शना व सिटूचे राज्य महासचिव कॉ. एम.एच.शेख नेतृत्वाखाली महात्मा गांधी पुतळा येथे सकळी ११ वाजता रेल्वे खाजगीकरण रद्द करा, क व ड वर्गातील ५० टक्के पदे रिक्त करण्याचा निर्णय मागे घ्या, १ लाख २५ हजार रिक्त पदे तातडीने भरा, प्रतिगामी धोरणे घेणारे मोदी सरकार मुर्दाबाद, रेल्वे मजदूर एकता जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद अशा गगनभेदी आवाजात घोषणा देत सारा परिसर दुमदुमून सोडले व निषेधाचे फलक दाखवत तीव्र निदर्शने केली.
यावेळी आडम मास्तर बोलताना पुढे म्हणाले कि, जगात सगळ्यात स्वस्त १०९ कि.मी. वेगाने चालणारे इंजन आणि रेल्वे डबे बनवणारे कारखाना भारतच आहे. परंतु सरकार हे इंजन व बडे खाजगी कंपनीकडून विकत घेते. सर्वसामान्य भारतीयांच्या प्रवासासाठीचा सर्वोत्तम पर्याय असणारी वाहतूक म्हणजे रेल्वे. भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतातील रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी ६७,४१५ कि.मी. इतकी आहे. भारतीय रेल्वे दररोज २ कोटी ३१ लाख प्रवासी आणि ३३ लाख टन मालाची वाहतूक करते. भारतीय रेल्वेच्या मालकीत १२,१४७ इंजिने, ७४,००३ प्रवासी डबे आणि दररोज ८,२०७ प्रवासी गाड्यांसाहित एकूण १३,५२३ गाड्या घावतात. रेल्वेला देशभरातील लाखो लोक स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास म्हणून प्राधान्य देतात. मात्र नुकताच नरेंद्र मोदी सरकारने एक जनता विरोधी व देशाच्या अर्थव्यवस्थे विरोधी निर्णय घेऊन रेल्वेच्या खाजगीकरणाला वाट मोकळी करून दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या खाजगीकरणाच्या निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रातून 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, जलद गतीने प्रवास होईल व प्रवासी भाडे कमी होईल. परंतु अशी ही जनतेची दिशाभूल आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर खाजगी क्षेत्र स्वतः काहीच गुंतवणूक करत नाही. आपल्या देशातल्या विविध बँकेतून मोठी कर्जे घेतली जातात, त्यातून सरकारी मालमत्ता खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कवडीमोल किमतीत लुटली जाते. त्यानंतर काही दिवस हे उद्योग चालवतात आणि नंतर ते बंद पडतात किंवा एनपीए होतात, अडचणीत व तोट्यात येतात कर्जपुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक बँका… हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किंवा रोजगार निर्मितीसाठी खाजगीकरणाच्या धोरणाचा फारसा फायदा झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
यापूर्वी ज्या ३ रेल्वेगाड्या खाजगी कंपन्यांना चालविण्यास देण्यात आल्या आहेत त्याचा काय अनुभव आहे? उदाहरणार्थ… लखनऊ दिल्ली ह्या खाजगी कंपनीच्या रेल्वे गाडीचे प्रवासी भाडे रू २८००/ आहे तर शताब्दी रेल्वेचे भाडे १२०० ते १४०० रुपये आहे. म्हणजे खाजगी कंपनीच्या रेल्वेचे भाडे भारतीय रेल्वे पेक्षा दुप्पट आहे. बरे, ही रेल्वे हे सरकारी गाडी पेक्षा कमी वेळात दिल्लीला पोचते असे आहे का तर तसेही नाही. ही रेल्वे शताब्दी पेक्षा फक्त पाच मिनिटे कमी वेळात दिल्लीला पोहोचते, परंतु शताब्दी पाच ठिकाणी स्टॉप घेते तर खाजगी रेल्वे फक्त तीन ठिकाणी स्टॉप घेते. खाजगी रेल्वेला भाडे जास्त असल्यामुळे नफा होतो हे खरेच आहे. हा नफा मात्र खाजगी रेल्वे कंपनीला मिळतो आणि खाजगी रेल्वे लेट झाली तर त्याचा दंड मात्र भारतीय रेल्वेला द्यावा लागतो असा उफराटा कारभार मोदी सरकारचा आहे. अशा शब्दात तोफ डागली.
या खाजगीकरणाच्या निर्णयामुळे रोजगार निर्माण होईल असे सरकार म्हणते परंतु प्रत्यक्षात मात्र २ जुलै २०२० रोजी रेल्वे बोर्डाने रेल्वे मधील क व ड गटाची 50% रिक्त पदे रद्द करण्याबाबत व नवीन पदे निर्माण करु नये असे परिपत्रक काढले आहे. या सर्व अनुभवांकडे दुर्लक्ष करू बड्या कॉर्पोरेटच्या फायद्यासाठी मोदी सरकार खाजगीकरणाचे धोरण रेटत आहे. देशाची सार्वजनिक उद्योग, रेल्वे, संरक्षण कारखाने, कोळसा खाणी, एलआयसी हे सर्व खाजगी देशी-विदेशी बड्या कंपन्यांना लुटण्यासाठी मोकळी करून देत आहे आणि त्याच्यासाठी एक एक करून सार्वजनिक मालमत्तांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे.
आपल्या देशाच्या जनतेने दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले, त्याचा हे सरकार गैरफायदा घेत आहे. जनतेनी सबका साथ सबका विकास ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निवडून दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र स्वतःच्या पक्षाचा व स्वतःच्या जवळ असलेल्या कार्पोरेट घराण्यांचा विकास करीत आहे आणि जनतेला आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. देशातील एक एक क्षेत्राचे खाजगीकरण होत राहिल्यास यातून फक्त भांडवलदारांची मक्तेदारी तयार होईल, या सर्व सेवा महाग होतील, या सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होत राहील, सरकारी नोकरी मिळण्याचे स्वप्न बंद होईल, मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण संपुष्टात येईल. असा इशारा सिटूच्या नेत्यांनी दिला. आणि हा देश लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले कल्याणकारी राज्य असे न राहता मूठभर लोकांसाठी सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेले राज्य होईल.
खाजगीकरणामुळे शिक्षणाचे आणि आरोग्य सुविधांचे काय झाले याचा आपण अनुभव घेत आहोत. परंतु सरकार मात्र या पासून काही शिकायला तयार नाही. खासगीकरणाचे परिणाम मात्र जनतेला भोगावे लागत आहेत.
यावेळी सोलापूर शहर आयुक्तालय मार्फत पोलीस प्रशासन व अधिकारी आंदोलन स्थळी तैनात करून आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. माजी नगरसेविका नसीमा शेख, सुनंदाताई बल्ला, गंगुबाई कनकी आदिना पोलिसांनी आंदोलनाच्या अगोदरच ताब्यात घेऊन दत्त नगर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण केले. पोलीस व कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. कार्यकर्त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न झाला आणि यावेळी माकपच्या १३८ कार्यकर्त्यांना अटक केले.
सदर आंदोलनात कॉ. नलिनीताई कलबुर्गी, सिद्धप्पा कलशेट्टी, कॉ. व्यंकटेश कोंगारी, कॉ. युसुफ शेख (मेजर), कॉ. म.हनीफ सातखेड, कॉ. रंगप्पा मरेड्डी, मुरलीधर सुंचू, अशोक बल्ला, अनिल वासम, शकुंतला पाणीभाते, शंकर म्हेत्रे, लिंगव्वा सोलापुरे, दाउद शेख, बापू साबळे, विक्रम कलबुर्गी, अकिल शेख, नरेश दुगाने, जावेद सगरी, बाबू कोकणे, वासिम मुल्ला, मोहन कोक्कुल, सनातन म्हेत्रे, अप्पाशा चांगले, किशोर मेहता, दीपक निकंबे, रफिक काझी, बजरंग गायकवाड, सनी शेट्टी, रामस्वामी भैरी, बाळकृष्ण मल्याल, विजय हरसुरे, मधुकर चिल्लाळ, दिनेश बडगु, महादेव घोडके, असिफ पठाण, इलियास सिद्धिकी, नागेश म्हेत्रे, राम मरेड्डी, देविदास कोटा, शहबोद्दिन शेख, आरिफ मनियार, विनायक भैरी, आदीसह शेकडो कार्यकर्ते निदर्शने केली.
