शेतकरी, श्रमिक विरोधी धोरणां विरोधात बार्शीत निदर्शने.न उगवलेल्या सोयाबिन पेरणीचा खर्च देण्याची मागणी
बार्शी – आयटक कामगार केंद्र, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया स्टुडंन्टस फेडरेशन च्या संयुक्त वतिने 3 जूलै 2020 रोजी लाॅकडाउनचा फायदा घेत श्रमिकांच्या विरोधात चालू असलेल्या धोरणांच्या विरोधात देशव्यापी निषेध दिनाच्या निमित्ताने तहसिल कचेरीसमोर कॉम्रेड तानाजी ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाने निदर्शने अंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकत्यांनी घोषणा देत सरकारचा निषेध व्यक्त करत मागण्या मागितल्या.
निवेदनात म्हटले आहे, लाॅकडानच्या 97 दिवसात लाखो श्रमिकांची कामे गेली,पगार थांबले, त्यांना पायपीट करीत गावे गाठावी लागली.अशातच सरकाणे कामगार कायद्यातून सूट देत 38 कामगार कायदे 1000 दिवसांसाठी स्थगित केले.
पेमेंट आॅफ व्हेजेस अॅक्ट, बांधकाम कामगार अॅक्ट, कंपनी शोषण अॅक्ट, बाॅन्डेड लेबर अॅक्ट, टे्रड युनियन अॅक्ट, इंडिस्ट्रीयल डिसपूटस अॅक्ट, आरोग्य व सुरक्षा कायदा, कंत्राटी कायदा, स्थलांतरीत कामगार कायदा, समान वेतन कायदा, मॅटनीर्टी बेनीफीट कायदे हे बंद तर काहीत बदल केले आहेत.लेबर वेलफेअर बोर्डाला कामगारांसाठीचे 80 रूपये भरणे मालकांसाठी माफ केले. शॉप अॅक्ट मध्ये बदल करून 6 ते रात्री 12 असा 8 ऐवजी 12 तासाच्या कामाच्या दिवस करून शोषणाची प्रक्रिया तिव्र केली आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यात हि धोरणे राबवली आहेत.त्यामुळे मागण्या अशा की,शेतकरी वर्गासाठी 29 जून 2020 रोजीचा शासन आदेश सुधारीत करून सोलापूर जिल्हा व बार्शी तालूक्याचा सहभाग करून 2018 च्या चक्री वादळात नुकसान झालेल्या शेतकरी वर्गाला तातडीने मदत द्यात.2018-2019 दुष्काळ निधी तातडीने देण्यात यावा.बार्शी तालूक्यातील सरसकट सर्व शेतकरी वर्गाला 2020 च्या खरीपाच्या सोयाबिन पेरणीचा खर्च द्यावा.तसेच श्रमिकांना अन्न रेशन द्या.कामगार व पगार कपात बंद करा. श्रमिकांना 7500 रू द्या.सरकारी कामगार महागाई व इतर भत्यांवरील निर्बंध उठवा.
कोरोनाच्या नावाने कामगार कायद्यांची मोडतोड थांबवा.मृत स्थलांतरीत कामगारांच्या वारसांना नुकसान भरपाई द्या, केंद्राकडचा महाराष्ट्र सरकारचा जीएसटी निधी द्या.नव्या लोकसभा भवनाची 20 हजार कोटींची बांधकाम रक्कम श्रमिकांना द्या.इंधनावरील स्वस्तः करा।डिफेन्स, एलआयसी, जनरल इन्सुरन्स, बैंका यांचे खाजगीकरण थांबवा, इलेक्ट्रसीटी संशाेधन बिल 2020 रद्द करा, विजबिले माफ करा.बांधकाम कामगारांची नोंदणी सुरू करा.सुरक्षा साहित्य व औजारे खरेदीची पाच हाजार रूपये द्यात, कोरोना आजाराच्या काळातील मदतीची रक्कम द्यात, शिक्षणाचे खाजगीकरण, आॅनलाईन शिक्षण बंद करून, कोरोना काळातील परिक्षा फी, स्काॅलशिप तातडीने द्या.विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतरांना सातव्या आयोगचा लाभ द्या व त्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मा. पंतप्रधान, मा. मुख्यमंत्री, मा. कृषीमंत्री. मा. उच्च शिक्षण मंत्री, कृषी अधिकारी यांना मा. तहसिलदार यांचेव्दारा दिलेले अंदेालनाचे निवेदण मा. नयबतहसिलदार मुंढे यांनी स्विकारले यावेळी काॅम्रेड प्रविण मस्तुद, काॅम्रेड अनिरूध्द नकाते, काॅम्रेड पवन आहिरे, काॅम्रेड बालाजी शितोळे, कॉ. जयवंत अंबले हे कोविड च्या नियमांनी अंतर राखत उपस्थीत होते.
