[ad_1]
प्रदीप नणंदकर , लोकसत्ता
लातूर : २०२१-२२ च्या गळीत हंगामात अतिशय विक्रमी गाळप झाले, महाराष्ट्रातील १३२२.३१ लाख टन ऊस साखर कारखान्यांनी खरेदी केला. तोडणी व वाहतूक खर्च वगळता ३२ हजार ८२ कोटी ६२ लाख रुपये साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना देणे लागत होते. प्रत्यक्षात ३१ हजार ६८ कोटी ४९ लाख रुपये शेतकऱ्यांना दिले गेले आहेत. ११० साखर कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे पैसे न दिल्यामुळे १५३६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे थकीत आहेत. २००१ सालापासून उसाचा दर वाढावा यासाठी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील वेगवेगळय़ा जिल्ह्यात ऊस परिषदा घेऊन उसापासून जे उपपदार्थ तयार केले जातात त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या उसाला भाव मिळाला पाहिजे. हा भाव वैधानिक एसएमपी कायद्यानुसार मिळावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी राहिली व उसाचा भाव पंधराशे रुपये टनावरून २५०० रुपयापर्यंत पोहोचला .
या उलट गुजरातमध्ये प्रति टन ४५०० व उत्तर प्रदेशात प्रति टन ४००० रुपये भाव मिळतो. राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ऊस दर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार राज्यातील कारखाने शेतकऱ्यांना उत्पादित उसाची किंमत देत नाहीत. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून साखरेवरील लेव्ही रद्द करण्यात आली त्याचप्रमाणे झोनबंदीही रद्द झाली याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र फायदा झाला नाही. कारण झोनबंदी उठल्यानंतर साखर कारखान्यांनी रिंग करून कोणत्याही कारखान्याला ऊस दिला तरी एफआरपी इतकेच पैसे मिळतील असा कायदा करून घेतला. या कायद्यामुळे उपपदार्थाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळणे बंद झाले. नवीन कारखाने काढायचे म्हटलं तर अंतराच्या अटीमुळे कारखाने काढता येत नाहीत.
अन्न नागरी पुरवठा मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी २००९ साली एक परिपत्रक काढून एसएमपीचा कायदा बदलून एफआरपीचा कायदा आणला .उसापासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थाचा वाटाही शेतकऱ्यांना देणे बंद झाले. एसएमपी वैधानिक भावाचा कायदा बदलून एफआरपी किफायतशीर भावाचा कायदा आला, पण या एफआरपीमुळे उसाचा भाव वाढला नाही. किफायतशीर किमतीमध्ये उसाच्या उत्पादनाच्या खर्चाचा विचार केलेला असतो. विशेष म्हणजे वैधानिक हा शब्द वगळल्यानंतर त्याला कोणीही विरोध केला नाही. हा कायदा बदलत असताना मूळ एसएमपी कायद्यातील कलम ५ अ प्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ साखरेवर उसाची किंमत न देता बगॅस, मोलॅसिस ,प्रेसमड इत्यादीपासून वीज ईथेनॉल, पशुखाद्य, कार्डबोर्ड, देशी दारू, विदेशी दारू इत्यादी उत्पादनापर्यंत ५० टक्के हिस्सा दिला पाहिजे अशी तरतूद होती.
भार्गव समितीच्या शिफारशीनुसार ही तरतूद करण्यात आली होती. २००९ च्या आदेशात उसाचे भाव देण्याची तरतूद रद्द करण्यात आली. एसएमपीच्या कायद्यामध्ये उसाचे पैसे दिले नाहीत तर त्या कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद होती ती या कायद्यामुळे रद्द झाली आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पैसेसुद्धा मिळत नाहीत. एफआरपीच्या वसुलीसाठी साखर आयुक्त जे सरकारच्या कृषी खात्यात काम करतात, त्यांच्याकडे तक्रार करावयाची तरतूद आहे. परंतु त्यांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते प्रमाणपत्र घेऊन जायचे व जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदाराला आदेश देतात व कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे असे आदेशित केले जाते.
सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक बहुतांश सत्ताधारी मंडळीचे साखर कारखाने असल्यामुळे सहसा तहसीलदार असे धाडस करत नाहीत आणि त्यामुळेच शेतकऱ्याला एफआरपीनुसार ही पैसे मिळत नाहीत. पैसे मिळाले नाहीत म्हणून त्याला कायदेशीर लढाई लढण्याच्या मर्यादा आहेत. १४ दिवसांत पैसे दिले पाहिजेत ही अट असली तरी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद रद्द केल्यामुळे साखर कारखान्यांना आज लाभ होतो आहे. दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराच्या अटीमुळे साखर कारखान्यात विविध मार्गाने पैसे खाण्याचे प्रकार वाढत आहेत. उत्तर प्रदेशात राज्य निर्धारित किंमत प्रति टन तीन हजार पाचशे रुपये जाहीर केलेली आहे. गुजरात मध्ये ती ४७०० असून तेवढे पैसे शेतकऱ्याला मिळतात मात्र महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक साखर उतारा मिळत असतानासुद्धा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एफआरपी प्रतिटन २९०० रुपये आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ६०० रुपये प्रति टन नुकसान होत आहे.
उसाचा उतारा ८ टक्के असताना तो आता १०.२५टक्के बदलून त्यामध्ये २.२५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
या पद्धतीमुळे तीन टक्के उतारा ही कमी येतो व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन ९४२ रुपयाचे नुकसान होत आहे. उसाच्या बाबतीत जे घडते तेच दुधाच्या बाबतीतही घडते आहे .गुजरातमध्ये गाव, जिल्हा व राज्य पातळीवर सहकारी दूध संघाची यंत्रणा त्रीस्तरीय पद्धतीने अतिशय उत्तम झाल्यामुळे दूध उत्पादकांना चांगले पैसे मिळतात. मागील महिन्यात दुधाच्या भावातील फरकाची सोळाशे पन्नास कोटी रुपयांची रक्कम एका दूध संघाने देऊ केली आहे. तिकडे दूध वितरकांना केवळ लिटर मागे दोन ते तीन रुपये मिळण्याची व्यवस्था असते तर महाराष्ट्रात प्रतिलिटर १२ ते १३ रुपये मध्यस्थाला जातात त्यामुळे दूध उत्पादक अडचणीत येतो .महाराष्ट्रात दूध, ऊस उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. राज्यातील २५ घराण्यांकडेच बहुतांश साखर कारखान्यांची मालकी आहे आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांची अडचण होते आहे .
केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे तक्रार
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील यांनी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची साखर कारखाने ठरवून लूट करत आहेत याबद्दल आपण केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे. दोन कारखान्यातील हवाई अंतराच्या अटीबाबत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रंगराजन, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात व केंद्रीय साखर आयुक्त तुटेजा यांनी वेळोवेळी दिलेल्या अहवालावरून जर शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य भाव मिळायचा असेल तर २५ किलोमीटर असलेली अंतराची अट रद्द केली तर या उद्योगात स्पर्धा होईल व शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल. इथेनॉल बाबत शेतकऱ्यांना चांगला भाव जाहीर झाला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने इथेनॉल प्रकल्पाच्या बाबतीतही अंतराची अट ठेवलेली आहे त्यामुळे दुसरा प्रकल्प उभा करता येत नाही व त्यातूनच शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नाही .केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी याबाबतीत लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
[ad_2]
