मोदी सरकारने भांडवली शोषणकारी व्यवस्थेला पोसण्याचा भाग म्हणून कोरोना लॉक डाउन काळात तीन शेतकरी विरोधी कृषी कायदे संमत केले. या तीनकृषी कायद्यांची नावे शेतीमाल उत्पादन व व्यापार सुविधा कायदा 2020 , शेतीमाल हमीभाव नियंत्रण किंवा किसान सशक्तीकरण व सुरक्षा कायदा 2020 व जिवनावश्‍यक वस्तु दुरूस्ती कायदा 2020 अशी आहेत. या कायद्यांची नावे जरी शेतकर्‍यांना व्यापार
करण्यास प्रोत्साहन देणारा, हमी भाव मिळवून देणारा व जिवनावश्‍यक वस्तुच्या बाबत वाटत असले तरी त्या कायद्यांमूळे शेतकरी पुर्णपणे उध्वस्त होणार आहे . बडा भांडवलदार हा मोठा होणार आहे. कायद्यांची नावे चांगली वाटत असली तरी नेमके उलटे करून टाकणे हाच त्या कायद्यांचा उद्देश आहे.
हे कायदे मागील वर्षी 5 जून रोजी लोकसभेत पारीत करण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांसाठी लागू करावयाचे कायदे शेतकरी वर्गासोबत चर्चा न करता संमत केले गेले. हळूवार पणे त्यांची माहिती होणार नाही, जरी झाली तरी त्यास कोरोना काळात कोणी विरोध करू शकणार नाही अशा काळात ते लोकसभेत पारीत केले गेले. पोलीसांच्या ताब्यात देश असताना हे कायदे आणले गेले आहेत. शेतकरी संघटनांना या बाबत आंधारात ठेवत हे जाचक कायदे आणले गेले आहेत.
लॉकडाउनच्या काळात देशातील महत्वाचे उद्योग खाजगी करत अडाणी व अंबानी या भांडलदारांच्या पदरात घालण्याचे काम मोदींच्या भाजपाने केले. याचा सर्वोच्च टप्पा म्हणून शेती व शेती उत्पादन व त्यांचा व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार मोंदींनी एका रात्रीत हे कायदे करून दिले आहेत. लोकसभेत या विधेयकांवर चर्चा न करता त्याचे हुकूमशाही पध्दतीने कायद्यात रूपांत करण्याची गडबड केली गेली आहे. पूढे सप्टेंबर 2020 मध्ये राज्यसभेतही हा हे कायदे अशाच पाशवी बहुमताच्या मदतीने पूढे रेटून नेण्यात आले. या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडली आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे.
यानंतर दिल्ली मध्ये आंदोलन करण्याचा देशभरातील शेतकरी संघटनांनी निर्णय घेतला. यामध्ये अखिली भारतीय किसान सभे सारख्या संघटना लढ्याच्या अग्रभागी राहिल्या आहेत. हे आंदोलन दिल्ली पर्यंत पोहचू नये यासाठी केंद सरकारने दिल्ली च्या बोर्डरने हे आंदोलन अडवून टाकले. त्यामध्ये सिंघू, टिकरी, मुझ्झफ्फरनगर या ठिकाणी तीव्र अंदोलन उभे राहिले आहे. हे आंदोलन गेली 10 महिने चालू आहे. या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भांडवली व भटशाही जोपासणारा भाजपा व त्यांच्या मोदी यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यास आरएसएसच्या विचारांनी चालणार्‍या मिडीयाने मदत केली आहे. हे आंदोलन शिस्तीमध्ये चाललेले असताना त्यात फुट पडावी, यासाठी या आंदोलनाला देशद्रोही, दहशतवादी, खलिस्तानी अशी नावे देउन बदनाम केले गेले. या आंदोलकांवर पाणी पवारे मारणे, आश्रु धुराचा वापर करणे, गोळीबार करणे, आंदोलकांच्या कडेने तारेचे कुंपण घालणे, तसेच आंदोलकांचे पिण्याचे पाणी तोडणे, पोलीस व सैन्याच्या मदतीने लाठीचार्ज करून शेतकरी घायाळ करणे, आंदोलकांच्या रेल्वे रद्द करणे व आंदोलकांची वाहणे आडवणे असा अमानवी व हिंस्र उद्योग सरकारने केला. या दरम्यान आजपर्यंत 600 च्या वर शेतकरी शहिद झाले झाले आहेत परंतू आंदोलन मागे हटलेले नाही. हे आंदोलन मागे हाटू नये यासाठी देषातील शिख समुदायांच्या गुरूव्दारांव्दारा, पुरोगामी कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटना, डावे पक्ष तसेच पुरोगामी संस्था व व्यक्तीव्दारा अन्न, पाणी यांची व्यवस्था केली जात आहे. त्यामूळे या आंदोलनाची देशभर व जागतिक पातळीवर चर्चा झाली व त्यास पाठिंबा मिळाला.
- प्रेम आणि नात्याचा अनुबंध उलगडणारा ‘लेक असावी तर अशी’, ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का?
- 32 वर्षांपासून बेपत्ता आहे ‘हा’ अभिनेता; कोण म्हणालं वेड्यांच्या इस्पितळात कोण, म्हणालं रस्त्यांवर दिसला, सत्य काय?
- ‘कभी खुशी कभी गम’मधील शाहरुख- काजोलचा ऑनस्क्रीन मुलगा आता कायच्या काय हॅण्डसम दिसू लागलाय, Photo पाहिले?
- ‘Chamkila’ चित्रपट आणि अमिताभ बच्चन यांचं काय आहे कनेक्शन?
- 2 महिन्यानंतर कोमातून बाहेर आली 25 वर्षीय Adult Star; ‘त्या’ रुममध्ये फेब्रुवारीत काय घडलं? गूढ कायम
उत्तर प्रदेशामध्ये असणारी मुझफ्फरनगर येथे 5 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या महापंचायती मध्ये 10 महिने चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने तसेच या आंदोलनाला ताकदवान बनवण्यासाठी व चिकाटिने पूढे नेण्याच्या उद्देशाने 27 सप्टेंबर 2021 रोजी शेतकर्‍यांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या महापंचायती मध्ये देशातील 22 राज्यातील शेतकरी प्रतिनीधी सहभागी झाले होते. या महापंचायतीमध्ये 50 पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. या महापंचायतीमध्ये दहा लाख लोक बसू शकतील अशा विशाल मैदानावर झाली परंतू मिडीयाने याकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले. या सभेला गर्दी होवू नये यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार व मोदी सरकार यांनी वेगवेगळे प्रयत्न केले. रेल्वे रद्द करणे, शेतकरी वर्गाच्या गाड्या आडवणे, बसगाड्या व खाजगी वाहणे आडवून ठेवणे हे मार्ग अवलंबल्याचे स्पष्‍ट चित्र समोर आहे. या महापंचायती मध्ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाना, पंजाब येथील शेतकर्‍यांची संख्या जास्त होती परंतू देशातील जवळ जवळ 22 राज्यातील शेतकरी याआंदोलनाला उपस्थीत होते. ही महापंचायत यशस्वी करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. या महापंचायतीच्या जाहिर सभेत घेतले गेलेल्या निर्णया मध्ये महत्वाचा निर्णय हा अदानी अंबानी या सरकार मर्जीतील भांडवलदारांच्या उद्योगांवर जनतेने बहिस्कार घालावा हा तो निर्णय आहे.
या महापंचायतीच्या जाहिर सभेमध्ये शेतकरी वर्गाला वाचवायचे असेल तर सरकारच्या भांडवली धोरणांना जनते समोर आनुन 27 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार्या देशव्यापी संपात भाजपा नेत्यांना काळे झेंडे दाखवणे, त्यांच्या घरासमोर व कार्यालयासमोर निदर्शने अंदोलन करणे, रस्ता रोको करणे, जाहिर सभा घेणे, शेतकर्‍यांचे मेळावे आयोजित करून शेतकरी वर्गाची सत्य परस्थिती निदर्शेनास आनुन देणे, निदर्शने, मोर्चे, धरणे या लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून हा देशव्यापी संप यशस्वी करण्याचे अवाहन करण्यात आले आहे. या देशव्यापी संपात तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्या या मुख्य मागणी सोबत स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी केली जावी व शेतीमालाला हमी भाव मिळावा या मागण्या देखील केल्या गेल्या आहेत. केंद्र सरकार या अंदोलनाला सर्वतोपरी दडपण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी देखील शेतकरी 27 सप्टेंबर चा देशव्यापी संप लोकशाही मार्गाने पुढे जाईल व यशस्वी होईल. देशातील उदवस्थ होत असलेले शेतकरी वर्गीय एकजूट करीत मोठ्या चिकाटीने पोलीसांच्या लाठीला व गोळीला संविधानीक मार्गाने उत्तर देतील असा विश्‍वास सर्व शेतकरी संघटना व्यक्त करीत आहे हि देशात संघर्शाच्‍या अंदोलनाच्या दिशेने आशेचा किरण आहे.
लेखक – प्रविण मस्तुद, 9960312963 लेखक शेतकरी चळवळीषी संबधीत व पीएच. डी. संशोधक विद्यार्थी आहेत.
