काय म्हणता आता एसटी स्थानके होणार हाय फाय

टप्प्याटप्प्याने होणार बस स्थानकाचा समावेश

मुंबई : एसटी आणि बस स्थानकांची दुरावस्था एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन या सारख्या अनेक विषयांनी एस टी महामंडळ सदा चर्चेत असते. मात्र आता एका वेगळ्या कारणाने एसटी महामंडळ चर्चेत आले आहे ते कारण म्हणजे आता महाराष्ट्र राज्यातील बस स्थानक हायफाय होणार आहेत.

कोरोना पार्श्वभूमी व एसटी संपामुळे राज्य एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे. यातून एसटी महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने बीओटीचा आधार घ्यायचे ठरवले आहे. राज्यातील सुमारे 24 एसटी बस स्थानकांना बीओटी तत्त्वावर विकसित करायला देऊन पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

अशा तऱ्हेने कर्मचाऱ्यांना मिळते वेतन – राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 360 कोटी रुपये खर्च येतो. यापैकी केवळ शंभर कोटी रुपये सध्या राज्य शासन देत आहे. तर उर्वरित 260 कोटी रुपयाची तरतूद राज्य एसटी महामंडळ एसटीच्या उत्पन्नातून केली जाते.

उत्पन्न वाढीसाठी होणारा प्रयत्न – सध्या एसटीचे उत्पन्न म्हणावे तसे मिळत नसल्याने एसटी महामंडळाला दररोज साडेबारा हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी आता राज्य परिवहन महामंडळाने नवीन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाचे महाराष्ट्रातील बहुतांश बस स्थानके शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन त्यााा बस स्थानकांचा अद्ययावत विकास करण्यासाठी बीओटी योजना राबविण्यात येणार असून लवकरच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी जागतिक टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार असल्याचे समजते.

बी.ओ.टी अशी आहे योजना..
बस डेपोंचे अत्याधुनिक बांधकाम करून प्रवाशांना अत्यंत दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे. तसेच उर्वरित जागेचा वापर निवासी व व्यावसायिक गाळे बांधण्यासाठी करण्यात येणार आहे.

बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या खासगी विकासकांमार्फत बीओटी विकास योजना आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेला सहमती दर्शवली असून या योजनेद्वारे पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५ हजार कोटींहून अधिक निधी एसटीला मिळणार आहे. या योजनेमुळे तोट्यातील एसटी महामंडळाला संजीवनी मिळणार असून योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सोलापूर सह महाराष्ट्रातील २४ बसस्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर बस स्थानकांचा विकास करण्याची योजना आणली होती, पण तिला विकासकांकडून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळच्या धोरणात बदल करून यावेळी योजना राबविली जाणार आहे.