सोलापूर – महाराष्ट्रात यंत्रमाग उद्योग सुरु होऊन विकासाची विविध टप्पे गाठताना या क्षेत्रात राबणाऱ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच मिळाले पाहिजे या करीता माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची निर्मिती करा ही प्रमुख व आग्रही मागणी पहिल्यांदा ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी विधीमंडळात केली.यावर तत्कालीन राज्य सरकार जावळे समिती,आव्हाडे समिती, हाळवणकर समिती, गावित समिती गठीत केले. त्या समिती मार्फत अहवाल ही सादर झाले परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मंडळ काही स्थापन केले गेले नाही. वर्षानुवर्षे कामगार आपल्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहिला आहे.ही खेदाची बाब आहे.
मात्र महाविकास आघाडी सरकार कडून यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यासाठी पहिल्यांदा बैठक बोलावून निर्णय घेतले या निर्णयाचे सिटू कडून स्वागत करत असल्याची माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले.
बुधवार दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता मा.कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यासाठी मुबंई मंत्रालय येथे बैठक बोलावण्यात आली.त्या बैठकीत कामगार विभाग प्रधान सचिव,कामगार आयुक्त, यंत्रमाग उद्योग चालणाऱ्या जिह्यातील आमदार,कामगार संघटना प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळाची संकल्पना व रचना याची पार्श्वभूमी व या अनुषंगाने आजमितीस झालेल्या सर्व बैठका व निर्णय याचे तपशीलवार विश्लेषण आडम मास्तर कामगार मंत्री यांच्या पुढे केले.
मंत्री महोदय यांच्यापुढे कामगार विभागाकडून यंत्रमाग कामगारांची जी माहिती दिली त्यात तफावत असून त्याची अचूक व सांख्यिकीय माहिती आडम मास्तर या बैठकीत दिले.
कामगारांची बाजू मांडताना आडम म्हणाले की, भिवंडीत 4.5 लाख मालेगाव 3.5 लाख, इचलकरंजी 60 हजार तर सोलापूरात 40 हजार कामगार आहेत. असे एकंदरीत 9 ते 10 लाखाच्या घरात यंत्रमाग कामगार आहेत.यांना अद्यापही किमान वेतन मिळत नाही. सुतावर 1 टक्का सेस लावल्यास साधारणपणे वर्षाकाठी 8 शे कोटी पर्यंत सेस राज्य सरकारकडे जमा होतो त्याचा विनियोग यंत्रमाग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देता येईल. कामगार कायद्याचे लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलावून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन यावेळी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत दिले.
