बेरोजगारी व महागाई आटोक्यात न आल्यास श्रीलंकेसारखी अवस्था होईल.कॉ.आडम मास्तर

महागाई व बेरोजगारी विरुद्ध माकपाचे तीव्र धरणे आंदोलन करताना २६ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात.

सोलापूर दि.८:- राज्य कर्त्यांच्या गैर कारभारामुळे श्रीलंकेची लोकशाही धोक्यात आली. लोकांचा राज्य कार्त्यांवरचा विश्वास उडाला आणि आक्रोश वाढला. त्यामुळे त्या ठिकाणची जनता त्यांना अपेक्षित असणारी शासन व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून कोट्यावधी जनता श्रीलंकेचे राष्ट्रपती भवन ताब्यात घेतले. हि स्थिती जगाला धोक्याची घंटा सांगणारी आहे. तेंव्हा भारतात बेसुमार वाढणारी बेरोजगारी आणि महागाई आटोक्यात न आल्यास श्रीलंकेसारखी अवस्था निर्माण होईल. असा इशारा देताना पुढे म्हणाले देशाचे भवितव्य असणाऱ्या शाळकरी मुलांना लागणारे शालेय साहित्य सध्या पेन्शीलवरसुद्धा मोदी सरकारने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून १० वर्षाच्या शाळकरी मुलाने पंतप्रधानांना कैफियत सागणारे पत्र धाडले. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना यातून आपण काय बोध घ्यावा असे ते म्हणाले.

सोमवार दि. ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने महागाई व बेरोजगारी विरुद्ध देशव्यापी तीव्र आंदोलनाची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने सोलापुरात माकपाचे ज्येष्ठनेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) व जिल्हा सचिव कॉ.एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे शेकडो कामगारांना घेऊन पावसात तब्बल तीन तास धरणे आंदोलन केले.

यावेळी पुढे बोलताना म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विरोधात गगनभेदी आवाजात घोषणाबाजी करण्यात आली. पेट्रोलियम पदार्थांवरील सर्व प्रकारचे सेस/सरचार्ज मागे घ्या. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत सर्व जीवनावश्यक वस्तू, विशेषतः डाळी आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा झालाच पाहिजे. आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना दरमहा रु. ७,५०० हस्तांतरित करा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत वाढ करा, बेरोजगार भत्ता देण्यासाठी केंद्रीय कायदा करा व किमान ५००० रुपये बेरोजगारी भत्ता द्या, शहरी भागासाठी रोजगार हमी योजनेचा कायदा करा, सर्व शासकीय व निमशासकीय क्षेत्रातील रिक्त जागा त्वरित भरा, घरगुती गॅसची सबसिडी पूर्ववत करा. या मागण्यांचे फलक दाखवून सरकारचा निषेध करण्यात आला.


ते पुढे म्हणाले कि, भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याचा संकल्प केंद्र आणि राज्य सरकरने केलेला आहे. हे नक्की साजरा केलाच पाहिजे मात्र नेमके स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या अनुषंगाने देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावले कि नाही. त्याच बरोबर देशाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगती सोबत त्यांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाला याचा सिंहावलोकन करणे गरजेचे आहे. देशात आज एकीकडे ‘चमकता भारत आणि दुसरीकडे तडफता भारत’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. हि दाहक वास्तवता नाकारून चालणार नाही.


केंद्र आणि राज्य सरकार मार्फत राबवत असलेल्या धोरणांचा दुष्परिणाम थेट जनतेवर होत आहे. यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष आणि आक्रोश वाढलेला आहे. सतत नवनवे उच्चांक गाठत असलेल्या महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. कोट्यावधी लोक दारिद्र्यात ढकलले जात असून त्यांची उपासमारीने तडफड होऊ लागली आहे. बेरोजगारीने कळस गाठला असताना गरिबांना दारिद्याच्या खाईत ढकलले जात आहे.

गेल्या वर्षभरात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती ७० टक्के, भाजीपाल्याच्या २० टक्के, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमती २३ टक्के, डाळीचे भाव ८ टक्के वाढल्या आहेत. भारतीयांच्या दैनंदिन आहारात आवश्यक असलेला गहू १४ टक्क्यांनी महाग झाला आहे. मोदी सरकारच्या कारभाराचा अजब नमुना म्हणजे आजमितीस ज्या खाद्यपदार्शांवर जीएसटी नव्हती त्याच्यावर ५ टक्के जीएसटी लावून जनतेचा विश्वासघात केला. लहान मुलांच्या दुधापासून ते मेलेल्या माणसाच्या सरपणापर्यंत जीएसटी लावणे हे जनतेच्या हिताच्या सरकारचे धोरण योग्य आहे का?


पेट्रोलियमचे पदार्थ आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात सतत होणारी वाढ आणि गव्हाची टंचाई यामुळे महागाई नवनवे शिखर गाठत आहे. त्यात कोळसा टंचाईच्या बातम्यांमुळे विजेचे दरही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने सर्व पेट्रोलियम पदार्थांवरील सेस आणि सरचार्ज नाममात्र कमी करून उज्वला योजनेतील ग्राहकांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची दरवाढ कमी केली. परंतु सर्वसामान्यांना परवडण्यासाठी करात मोठी कपात केली पाहिजे. अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे. देशातील २५ कोटी जनता आजही अन्नधान्यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पिवळी अथवा केशरी असे शिधापत्रिकेचे भेद न करत मागेल त्याला नियमित १४ जीवनावश्यक वस्तू मिळाला पाहिजे. या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी रेशन व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे.
देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक बेरोजगाराला रोजगार देऊन त्याची क्रयशक्ती वाढवली पाहिजे. तरच लोकांचे जीवनमान उंचावेल. मात्र लोकांचा रोजगार हिरावून महागाई वाढविल्यास देश अधोगतीकडे जाईल आणि सर्वत्र हाहाकार माजेल. हे नैसर्गिक तत्व लक्षात घेऊन तरुणांना रोजगार आणि महागाईवर नियंत्रण करणे अटळ आहे.


यावेळी माकपाचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. युसुफ मेजर यांनी प्रास्ताविकात म्हणाले कि, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध जनतेचा आवाज बुलंद करताना हा आवाज दाबून टाकण्यासाठी सोलापूर पोलीस प्रशासनाने आंदोलनाला व स्पीकर लावण्यास परवानगी नाकारले. तरीही लढाऊ जनता स्वस्थ बसणार नाही आणि सरकार विरुद्धचा संघर्ष आणखीन तीव्र होईल हे दाखवून दिले.


जिल्हा सचिव कॉ. एम.एच.शेख म्हणाले कि, मोदी सरकार हर घर तिरंगा चा नारा देऊन स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करत आहे. हर घर तिरंगा फडकवण्यासाठी लोकांना घर तर पाहिजे. आजही देशात कित्येक बेघर आहेत. त्यांना निवारा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
यावेळी व्यासपीठावर कॉ. सिद्धप्पा कलशेट्टी, नसीमा शेख, नलिनीताई कलबुर्गी, सुनंदाताई बल्ला, रंगप्पा मरेड्डी, शंकर म्हेत्रे, अनिल वासम आदी उपस्थित होते.

सदर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी विक्रम कलबुर्गी, विल्यम ससाणे, वसीम मुल्ला,दाऊद शेख, नरेश दुगाने,बापू साबळे,आप्पाशा चांगले, शकुंतला पानिभाते,मोहन कोक्कुल,वीरेंद्र पद्मा,सिद्राम गडगी,अशोक बल्ला,मरेप्पा फांदीलोलु, राजन काशीद,किशोर गुंडला,रवींद्र गेंट्याल,बालाजी गुंडे,प्रदीप मरेड्डी,चनम्मा भंडारे, सनी शेट्टी,अकील शेख, आसिफ पठाण,दत्ता चव्हाण, अफसना बेग, नागेश म्हेत्रे,शाम आडम,दिनेश बडगू, भारत पाथरुट, नानी माकम,मधुकर चिल्लाळ,रामस्वामी भैरी,लिंगव्वा सोलापूरे,बालाजी म्हेत्रे,पांडुरंग म्हेत्रे,सनी आमाटी, अभिजित निकंबे,बजरंग गायकवाड,डेव्हिड शेट्टी,मोहम्मदी शेख ,तबसुम शेख आदींसह हजारोंच्या संख्येने महिला उपस्थित होते.

यावेळी सदर बझार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठपोलीसनिरीक्षक यांनी माकप च्या 26 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन कॉ.अनिल वासम यानी केले.

Leave a Reply