[ad_1]
-उमाकांत देशपांडे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार नाही. आता ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.
सत्तेच्या राजकारणात गर्दीचेही रंग वेगळे
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे गेल्याने शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटीशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यास पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना आठ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवड्यात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे.
एकनाथ शिंदेही मळलेल्या वाटेनेच; मालेगाव जिल्हा निर्मिती विषयी केवळ सकारात्मकतेचा सूर
या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे २० जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा काही मुद्द्यांवर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र तशी आवश्यकता वाटत नसून त्रिसदसीय पीठाने निर्णय देण्याची विनंती केली होती आणि काही सदस्यांनी घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या याचिका एक ऑगस्ट रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिल्याने त्यावर सोमवारी सुनावणी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र ही सुनावणी आता त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी होईल.
शिवसेना नेत्यांमध्ये सुनावणी कधी पूर्ण होणार, याबाबत अस्वस्थता –
या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. त्यावर न्यायालय बुधवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडे किती शिवसेना आमदार, खासदार, पदाधिकारी आदी आहेत, याची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी देवून निवडणूक चिन्हाबाबत व मूळ पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय घेण्यास मनाई आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता वादावर निर्णय होईपर्यंत शिवसेनेचे राखीव चिन्ह गोठविण्याची परवानगीही न्यायालयाकडून आयोगाला द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढेच अंतिम सुनावणी ठेवली गेली, तर ते २६ ऑगस्ट रोजी सेवा निवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय दिला जाईल. मात्र हे प्रकरण घटनापीठाकडे किंवा अन्य त्रिसदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणीसाठी गेल्यास निर्णय होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहणाऱ्या शिवसेना नेत्यांमध्ये सुनावणी कधी पूर्ण होणार, याबाबत अस्वस्थता असून विलंब लागल्यास ते शिंदे गटाच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे.
[ad_2]
