[ad_1]
SC on Disqualification Plea Live, 20 July 2022: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपाच्या मदतीने राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केलं. नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं असलं, तरी अद्याप याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांवर निर्णय आलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच राज्य सरकार आणि शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा फैसला होणार असून आज याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असून आज नेमकं काय होणार याची उत्सुकता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
Live Updates
Maharashtra News Live Today: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच शिंदे सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे
शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
[ad_2]
