राज्यात सर्वाधिक मद्यपी महिला धुळे जिल्ह्यात ; पुरुषांमध्ये गडचिरोली जिल्हा पहिल्या स्थानावर



अनिल कांबळे, लोकसत्ता

नागपूर : मद्यपानामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होत असून अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. परंतु, मद्यविक्रीतून येणारा महसूल बघता राज्य आणि केंद्र सरकारच मद्य विक्रीला प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यात मद्यप्राशन करणाऱ्यांची संख्या गेल्या तीन वर्षांत दुपटीने वाढली असून सर्वाधिक मद्यपी महिला धुळे जिल्ह्यात तर पुरुष  गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. ही धक्कादायक माहिती राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य अहवालातून समोर आली आहे.

या अहवालानुसार, तरुणी व महिलांच्या मद्यव्यसनामध्ये राज्यात धुळे जिल्हा (३८.२ टक्के) तर पुरुषांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचा (३४.७ टक्के) प्रथम क्रमांक लागतो. राज्यात मद्यव्यसनात महिलांचे प्रमाण ०.४ टक्के तर पुरुषांचे १३.९ टक्के आहे. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात मद्य प्राशन केले जाते. राज्यात दारू पिणाऱ्या महिलांमध्ये धुळ्यानंतर गडचिरोली जिल्हा दुसऱ्या स्थानी असून यानंतर नंदुरबार व पालघर या जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. पुरुषांमध्ये गडचिरोलीनंतर भंडारा, वर्धा व गोंदिया या विदर्भातीलच तीन जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. महात्मा गांधी यांची कर्मभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असूनही तिथे व्यसनाधीनतेचे प्रमाण अधिक आहे.

शहरातील मुलींमध्ये मद्यसेवनाचे प्रमाण जास्त

राज्यात १६ ते ३५ वयातील तरुणांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  दारू आणि हुक्का पिणाऱ्यांमध्ये तरुणींचेही प्रमाण सर्वाधिक असून ग्रामीणच्या तुलनेत शहरातील मुलींना दारूच्या व्यसन जास्त आहे.

दारूविक्री आणि पोलिसांची हप्तेखोरी

अनेक शहरात  देशी दारूची दुकाने, वाईन शॉप आणि बिअर बार आहेत. मात्र, त्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात गल्लीबोळात मोहफुलाची दारू आणि देशी दारूची अवैध विक्री करण्यात येते. अशा दारूविक्रेत्यांकडून पोलीस हप्ते घेत असल्यामुळे लपूनछपून होणारी दारूविक्री आता थेट चौकात पोहचली आहे. महामार्गावरील ढाब्यांमध्ये, हॉटेलात दारू सर्रास उपलब्ध होते, त्यासाठी पोलीस वेगळी रक्कम घेत असल्याची माहिती आहे.

सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याशी समन्वय साधून शासनाने सकारात्मक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दारू विक्रीसाठी लक्ष्य देण्यात येऊ नये. दारू विक्री व खप यावर शासनाने नियंत्रण ठेवावे. प्रत्येक तालुक्यात दोन शासकीय व्यसनमुक्ती केंद्रे निर्माण करावी. गल्लीबोळातील अवैध दुकाने बंद करावी. ज्या ठिकाणी महिलांनी दारू बंदीची मागणी केली असेल तेथे दारूबंदी करावी.

पारोमिता गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्त्यां.

मद्यापींची जिल्हावार आकडेवारी

जिल्हा               महिला         जिल्हा           पुरूष

धुळे                   ३८.२         गडचिरोली         ३४.७

गडचिरोली             ३.१           भंडारा           २६.०

नंदुरबार                 २.८          वर्धा             २४.६

पालघर                  १.४          गोंदिया          २२.६

Source link

Leave a Reply