सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील १६ आमदार पात्र आहेत की अपात्र यासंदर्भातील याचिकेवरुन सुनावणी सुरु आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये बंडखोरी करुन शिवसेनेमधून बाहेर पडलेल्या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री शिंदेंचाही समावेश होता. त्यामुळेच या निर्णयावर महाराष्ट्रातील सरकार राहणार की पडणार हे अवलंबून असल्याने संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागून राहिलेलं आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा गट विरुद्ध शिंदे गट अशी सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. मात्र या सुनावणीच्या पूर्वसंख्येला ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्यामधील चर्चेत आमदार अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आला. यावेळी निकम यांनी सर्वच राजकारणी फार जपून या प्रकरणामध्ये पावलं टाकत असल्याचं विधान करताना एका पत्राचा उल्लेख करत शिंदे गटाच्या राजकीय खेळीसंदर्भात भाष्य केलं.
नक्की वाचा >> ‘सेनेतच आहात तर…’, BMC निवडणूक, OBC आरक्षण, दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे; सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरेंच्या युक्तिवादातील २० मुद्दे
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलावणं आणि बहुमत चाचणी घ्यायला सांगणं घटनाबाह्य आहे का या विषयावर निकम आणि बापट यांची चर्चा सुरु होती. या चर्चेदरम्यान निकम यांनी बापट यांना प्रश्न विचारला. “कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून प्रश्न विचारतो. महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती विसरुन जा. राज्यपालांना समाधान झालं असेल की सरकार अल्पमतात आहे. मात्र सरकारतर्फे राज्यपालांना विशेष सत्र बोलवण्यासंदर्भातील सल्ला देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी काय करावं? आपल्याला काय वाटतं?” असं निकम यांनी बापट यांना ‘मुंबई तक’ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये विचारलं.
आपला प्रश्न अधिक सोप्या भाषेत विचारताना निकम यांनी, “मी पुन्हा स्पष्ट करुन सांगतो. कलम १६३ नुसार राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या अथवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार विशेष अधिवेशन सत्र बोलवलं पाहिजे ही घटनेमधील तरतूद आहे. समजा सरकार अल्पमतात चाललं आहे. राज्यपाल हे संवैधानिक पदावरील व्यक्ती आहेत असं आपण म्हटलं तर त्यांनी अशा अल्पमतातील सरकारकडे डोळे झाक करायची? चालू द्यायचं? काय करावं असं तुम्हाला अपेक्षित आहे?” असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना बापट यांनी, “राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देता येतो. १६७ कलमाअंतर्गत माहिती मागवता येते,” अशी माहिती दिली.
नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू
“आपली संसदीय लोकशाही इतकी परिपक्व नाही. आपण अल्पमतात गेलो म्हटल्यावर संसदीय लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला पाहिजे. तो जर का त्यांनी दिला नाही आणि ते सरकार अल्पमतात चालू राहिले तर अर्थातच विधीमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं लागेल. सरकार बहुमतात आहे की नाही हे फ्लोअरवरच ठरवावं लागेल. हा तर बोम्मई निर्णय आहे,” असं सांगत बापट यांनी १९९४ च्या एस. आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार या निर्णयाचा संदर्भ दिला.
या उत्तरावर उज्ज्वल निकम यांनी सहमती दर्शवली. “बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. राज्यपालांना सकृत दर्शनी समाधान झालं असेल की सरकार अल्पमतात आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळामध्ये सुसंवाद नाही. अशावेळी राज्यपालांनी राज्य सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्यांना बहुमताची चाचणी घ्यावी असं सांगणं हे घटनेच्याविरोधात येतं का?” असा थेट प्रश्न निकम यांनी बापटांना विचारला. यावर बापट यांनी हे घटनाबाह्य नाही असं उत्तर दिलं.
“१७४ कलमाअंतर्गत अधिवेशन हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार बोलवावं लागतं. मात्र त्यांनी सल्ला दिला नाही तरी सहा महिने झाले होते आणि १५ दिवस राहिले होते. त्यामुळे अधिवेशन बोलवावेच लागले असते,” असं बापट यांनी नमूद केलं. “फ्लोअरवर बहुमत नाही झालं तर कोणाला बहुमत आहे हे मात्र नीट ठरवावं लागेल. याच्याआधी राज्यपालांनी फार मोठ्या चुका केलेल्या आहेत. अजित पवारांना जेव्हा बोलवलं तेव्हा अजित पवारांच्या मागे तेवढी लोक उभी आहेत की नाही हे त्यांनी तपासून पाहिलं नाही. ही राज्यपालांची मोठी चूक होती. त्यामुळे राज्यपालांना तपासून बघावं लागेल आधी की बहुमत आहे की नाही,” असं बापट म्हणाले.
निकम यांनी या मुद्द्याकडे न वळता आपला प्रश्न फार मर्यादित असल्याचं सांगितलं. “लिमिटेड प्रश्न असा आहे की, सरकार अल्पमतात आहे असं कोणत्याही कारणामुळे मानसिक समाधान झालं असेल आणि त्यांनी त्यावेळेच्या राज्य सरकारला बहुमतात असल्याचं सिद्ध करायला सांगणं हे घटनेच्या विरोधात नाही या मताशी आपण सहमत आहात का?” असं निकम यांनी विचरालं. “अगदी सहमत आहे. फक्त जे लोक सोडून गेले त्यांची लेखी पत्र त्यांच्याकडे हवी. आम्ही हे सोडलंय म्हणून हे सरकार अल्पमतात आलंय अशी पत्र राज्यपालांकडे हवीत. नुसतं मला वाटतं असं झालं असेल असं नाही राज्यपालांना करता येणार,” असं बापट यांनी सांगितलं. “राज्यपालांकडे त्यासंदर्भातील पुरावा पाहिजे. शिंदे गटातील लोक बाहेर गेली त्यांनी तसं पत्र द्यायला पाहिजे की आम्ही पाठिंबा काढून घेतला,” असं बापट म्हणाले.
या उत्तरावर मत व्यक्त करताना निकम यांनी असं केलं असतं तर शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले असते असं म्हटलं. “नाही मग ते डायरेक्ट अपात्र झाले असते. या राजकारण्यांनी फार हुशारीने हुशारीने खेळी खेळल्या असं माझं स्पष्ट मत आहे. हुशारीने खेळी खेळल्या आणि घटनेची पायमल्ली करत गेले. त्यांनी आपल्या पुढे सत्तासंघर्ष आणला असंही मी म्हणेन धाडसीपणाने. त्यांच्या हुशारीला आपण दाद दिली पाहिजे,” असं निकम यांनी म्हटलं.
पुढे बोलताना निकम यांनी या एका पाठिंब्याच्या पत्रामुळे शिंदे गटातील आमदार अपात्र कसे ठरले असते या मागील कारणही सांगितलं. “कारण त्यांनी जर पत्र दिलं असतं राज्यपालांकडे तर १० व्या सूचीनुसार स्वइच्छेने राजकीय पक्षाचं सदस्यत्व सोडणे असं झालं असतं. आम्ही पाठिंबा काढला आहे म्हणजेच तुम्ही पक्षाच्या विरुद्ध गेला आहात हे सिद्ध झालं असतं. त्यांनी हे टाळण्याकरता आपल्यासारख्या घटनातज्ज्ञांचा सल्ला कुठेतरी घेतला असावा,” असं निकम यांनी हसत म्हटलं.
यावर बापट यांनी, “त्यांनी पत्र दिलं काय न दिलं काय. ते जर का सोडून आसाममध्ये गेले असतील ते अपात्र ठरणारच आहेत त्यांच्या कृतीमुळे. तो मला चिंतेचा विषय वाटत नाही,” अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. “माझं तर असं मत आहे की मोठ्या वकिलांचा सल्ला घेऊनच ते असं वागत आहेत. आम्हीच शिवसेना आहे हे त्यांचे वकील आता सांगताय हा सल्ला त्यांनी आधीच घेतला असणार,” असंही बापट म्हणाले.
