[ad_1]
पुणे : जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन ठरलेल्या मुदतीत केले नाही. तसेच दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनायाकडून सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला आहे. सोमवारी (१४ नोव्हेंबर) कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्के निधी संचालनालय स्तरावरून १३ हजार ७१० कोटी सात लाख १४ हजार रुपये वितरित केले आहेत. पुरेसे अनुदान दिले, तरीदेखील अद्याप जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबर महिन्याचे पगार झालेले नाहीत. संचालनालयाने वितरित केलेल्या रकमेतून फेब्रुवारी २०२२ मधील थकीत वेतन, सण अग्रिम, थकीत महागाई भत्ता, सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते, वैद्यकीय देयके अदा केल्याचे प्रणालीवर दिसून येत असून ही गंभीर बाब असल्याचे शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
दिलेले अनुदान केवळ नियमित वेतनासाठी असून यामधून इतर कोणतेही देयक देऊ नये, अशा स्पष्ट आदेश असतानाही इतर देयके देण्यात आली आहेत. तसेच शिक्षक संघटनांना पुरेसे पैसे आले नसल्याचे उत्तर देण्यात असल्याचे सांगून शासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ही ठपका शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. तसेच स्वत: उपस्थित राहून कागदपत्रांसह खुलासा सोमवारी संचालनालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कारवाईचा इशारा.. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे पगार वेळेत का झाले नाहीत, दिलेले अनुदान दुसऱ्या देयकांसाठी कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आले, याबाबतचा खुलासा सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षण संचालकांनी मागितला आहे. तसेच स्वत: उपस्थित राहून कागदपत्रांसह खुलासा सोमवारी संचालनालयाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत खुलासा आला नाही किंवा समाधानकारक प्राप्त खुलासा न आल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
[ad_2]
