सर्वोच्च न्यायालयाला शपथेवर सांगूनही राज्य माहिती आयुक्त नेमण्यास दिरंगाई ; मुख्यमंत्र्यांच्या समितीला निर्णय घेण्यास वेळ नाही
[ad_1] राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : शासन आणि प्रशासनात घडणाऱ्या बाबींचा तपशील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळून पारदर्शक कारभार होऊन लोकशाही अधिक सदृढ व्हावी, गैरव्यवहाराला आळा बसावा म्हणून आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलनाच जणू राज्य सरकारने चालवली आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना राज्य सरकार माहिती आयुक्त पदासाठी शिफारस झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे…