पीक कर्जफेड योजनेचा लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्था पदाधिकाऱ्यांना लाभ नाही ; नैसर्गिक आपत्तीत कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी पात्र
[ad_1] मुंबई : नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र या योजनेचा आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, सहकार संस्थांचे पदाधिकारी, तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लाभ मिळणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्याने कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी…