[ad_1]
SC on Disqualification Plea: शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यान कोर्टाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याचे संकेत दिले असून १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.
Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde in SC Live: १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाकडून दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
“सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेलं निरीक्षण महत्वाचं आहे. हरिश साळवे यांनी वेळ मागवून दिल्यानंतर कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. आम्हाला अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीत सादर करावे लागणार आहेत,” अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने दखल घेतली असून योग्य न्याय मिळेल अशी आशा आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुनावणीला सुरुवात होताच ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख करत अशाप्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं सांगत आक्षेप घेतला. याशिवाय कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला. राज्यपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होतं असं त्यांनी सांगितलं. दररोज होणारा विलंब लोकशाहीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारा असेल. राणाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर सरकार एकाही दिवसासाठी राहू नये असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दहाव्या सूचीनुसार फुटीर गटानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद केला.नव्या अध्यक्षांकडून अपात्रतेच्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं यावेळी त्यांनी लक्षात आणून दिलं. हे बहुमत काल्पनिक आहे. अपात्र व्यक्ती त्याचा भाग होऊ शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं. अंतरिम आदेश देत बंडखोरांना अपात्र ठरवावं अशी मागणी त्यांनी केली.
शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. जर एखाद्या पक्षात एखाद्या नेत्याने नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर त्यात चुकीचं काय? अशी विचारणा त्यांनी केली. पक्षांतर तेव्हाच होते जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडता आणि दुसऱ्याशी हातमिळवणी करता, पक्षात राहता तेव्हा नाही असंही त्यांनी सांगितलं. ज्या क्षणी तुम्ही पक्षात पुरेशी ताकद एकत्र करता आणि आणि पक्ष न सोडता आपल्या नेत्याला प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसर्‍या सरकारने शपथ घेतली तर ते पक्षांतर नाही. २० आमदारांचा पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद बहाल करावं या कल्पनेत आपण आहोत का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली. पक्षाचा सदस्य म्हणून चौकटीत राहून आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा मला हक्क आहे. आपल्या नेत्याविरोधात आवाज उठवल्याने अपात्र ठरवू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. लक्ष्मणरेखा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे हे बंडखोरी म्हणू शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान यावेळी हायकोर्टात का गेला नाहीत असा प्रश्न सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी विचारला. यावर हरिश साळवे यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याने त्यांना तात्काळ रोखणं गरजेचं होतं, यामुळेच सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्याचं सांगितलं.
काही याचिकांमधील मागण्या अर्थहीन ठरत असल्याचं सांगत हरिश साळवे यांनी पुढील आठवड्यापर्यंत वेळ मागितला. यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नाही, परंतु काही घटनात्मक मुद्दे आहेत ज्यांचे निराकरण केले पाहिजे असं सांगितलं. दरम्यान अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावर आक्षेप घेत वेळ वाढवून दिला जाऊ नये अशी भूमिका घेतली. यानंतर हरिश साळवे आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यात वाकयुद्द सुरु झालं. यानंतर हरिश साळवे यांनी पुन्हा एकदा पाच ते सात दिवसांचा वेळ द्यावा अशी मागणी केली.
कपिल सिब्बल यांनी एखादा सदस्य पक्षाचा आमदार आहे म्हणून पक्षाशी संबंधित सर्व गोष्टी ठरवतील असं होऊ शकत नाही सांगत एकनाथ शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयांकडे लक्ष वेधलं. यावर सरन्यायाधीशांनी शिंदेंनी पक्षाचे अध्यक्ष असायला हवं का? असा प्रश्न विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी हे निर्णयही गुवाहाटीला जाऊन घेतले असल्याकडे लक्ष वेधलं.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (२७ जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं आहे.
[ad_2]
