[ad_1]
संदीप आचार्य
राज्यात मानसिक रुग्णांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तब्बल १५०० कोटी रुपये खर्चून सध्या अस्तित्वात असलेल्या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांचे नवनिर्माण करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला होता. मात्र, यासाठी ज्या बँकेकडून कर्ज उभारणी करण्यात येणार होती. त्यांचा व्याजदर परवडणारा नसल्याने ही योजना रद्द झाली आहे. त्याऐवजी आता अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मनोरुग्णालयांचा विकास करण्यात येईल, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. ही चारही मनोरुग्णालये १०० वर्षांपूर्वीची असून नव्याने या रुग्णालयांची उभारणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हेही वाचा – अजित पवार-देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहाटेच्या शपथविधीवेळी घरी काय वातावरण होतं? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या “तेव्हा मी…”
राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी अशा चार ठिकाणी आरोग्य विभागाची मनोरुग्णालये असून आरोग्य विभागाच्या विविध संस्थांच्या विकासासाठी ‘आशियायी विकास बँके’कडून ५१७७ कोटी रुपये कर्ज घेण्याची योजना होती. यात राज्य सरकार आपल्या हिश्याचे २२९० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार होते. यातील १५०० कोटी रुपयांचा निधी चार मनोरुग्णालयांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मनोरुग्णालयांचा विकास हा आरोग्य विभागासाठी अत्यंत कळीचा मुद्दा होता. परिणामी निधी मिळण्यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव डॉ प्रदीप व्यास तसेच आरोग्य संचालक डॉ साधना तायडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यासाठी विभागाने अनेक बैठका घेऊन प्रस्तावही तयार केला होता. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ व न्यूरो सायन्सेस’ च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार होती. यात पुढच्या ५० वर्षांची मानसिक आरोग्याची गरज लक्षात घेऊनच मनोरुग्णालयांचे बांधकाम केले जाणार होते.
आरोग्य विभागाची सध्या अस्तित्वात असलेली मनोरुग्णालये ही १०० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली असून त्यातील अनेक इमारती या देखभाल व डागडुजीपलीकडे गेल्या होत्या. खासकरून ठाणे मनोरुग्णालयात सध्या १००० मनोरुग्ण दाखल असताना येथील पुरुष मनोरुग्णांच्या १४ इमारतींपैकी ७ इमारती धोकादायक आहेत तर महिलांच्या १५ इमारतींपैकी १० इमारती धोकादायक बनल्याने अन्य इमारतींमध्ये येथील मनोरुग्णांचे स्थालांतर करण्यात आले आहे. याबाबत ठाणे मनोरुग्णालयाचे डॉक्टर म्हणाले, संपूर्ण रुग्णालय नव्याने बांधण्याची गरज असून यासाठी सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात रुग्णालयाच्या इमारती, डॉक्टर- परिचारिकांची निवास व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टीम, अंतर्गत रस्ते, लाँड्री, किचनपासून ते मनोरुग्णांच्या चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळा आदी अनेक गोष्टी आहेत. जवळपास ७२ एकर जागेपैकी ६६.६७ एकर जागा मनोरुग्णालयाच्या ताब्यात आहे. ८.४२ एकरवर अतिक्रमण आहे तर १४ एकर जागा विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी मागितली जात आहे. ठाणे जिल्ह्यातही मानसिक आजाराचे रुग्ण प्रचंड वेगाने वाढत असून आमच्याकडे बाह्य रुग्ण विभागात रोज तीन चारशे लोक उपचारासाठी येतात असे येथील डॉक्टरांनी सांगितले.
हेही वाचा – मेहबुबा मुफ्ती यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुलं आव्हान; म्हणाल्या, “हिंमत असेल तर…”
आरोग्य विभागाच्या पुणे मनोरुग्णालयात २५४० खाटा आहेत. येथे बाह्यरुग्ण विभागात वर्षाकाठी ४५ हजार रुग्ण येतात तर सुमारे १५०० आंतररुग्ण आहेत. ठाणे मनोरुग्णालयात १८५० खाटा असून बाह्य रुग्ण विभागात वर्षाकाठी ५२ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात, तर १००० आंतररुग्ण आहेत. गेल्यावर्षी येथे १७७२ रुग्ण दाखल होते. नागपूर येथे ९४० खाटा असून ५६ हजार बाह्यरुग्ण तर ६३७ आंतररुग्ण आहेत. रत्नागिरी येथे ३६५ खाटा असून २९ हजार बाह्यरुग्ण व ५२६ आंतररुग्ण दाखल होते. या चारही मनोरुग्णालयात जवळपास एक लाख ८० हजाराहून अधिक लोक मानसिक आजारासाठी उपचार घेतात. पुरेसे डॉक्टर व आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्यास ही संख्या दुपटीहून अधिक होईल, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाच्या विविध संस्थांच्या बांधकामासाठी निधी मिळावा यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. यातूनच आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार होते, तर कर्ज मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २२९० कोटी रुपये मंजूर केले होते. यातून प्रमुख्याने बांधकाम, यंत्रसामग्री व उपकरणांची खरेदी होणार असून यातील सर्वात मोठा हिस्सा १५०० कोटी रुपये मनोरुग्णालयांच्या विकासासाठी मिळणार होता. मात्र बँकेचे व्याजदर लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव बारगळला तर राज्य सरकारनेही कागदावर मंजूर केलेले पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करून आम्ही मनोरुग्णालयांचा विकास करू, असे आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी सांगितले.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेही मानसिक आजारांवरील उपचारांसाठी आग्रही होते व ग्रामीण आरोग्य पायाभूत सुविधा विषयक बैठकीत त्यांनी प्रत्येक महसुली विभागात एक मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला होता. मनोरुग्णालयांच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळण्याच्यादृष्टीनेच बँकेकडून कर्ज घेण्याची संकल्पना पुढे आली होती. मात्र, व्याजदराचे गणित न जमल्याने मनोरुग्णालयांचा विकास हा कळीचा मुद्दा बनल्याचे डॉ. नितीन अंबाडेकर म्हणाले.
[ad_2]
