महाराष्ट्र / ए. बी.एस न्युज नेटवर्क : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अकार्यक्षतेमुळे मंत्रालयातील विधी व न्याय, वित्त आदी महत्वांच्या विभागातील अनेक पदे दीर्घकाळ रिक्त राहून विभागाचे कामकाज प्रभावित झाल्याची माहिती मानवी हक्क आयोगासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उघड झाली. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने नुकतेच राज्यातील सर्व विभागातील लिपिक पदे भरण्याची जबाबदारी लोकसेवा आयोगावर सोपविली असतानाच उघड झालेल्या या माहितीने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयाचे मानवीहक्क कार्यकर्ते मनिष देशपांडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर, मानवीहक्क संरक्षण आणि जागृती या संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर आणि बार्शी सचिव दादा बाबू पवार यांनी लोकायुक्त कार्यालय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगातील अनेक पदे रिक्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुर्ण क्षमतेने कामकाज होवू शकत नसल्यामुळे लोकांच्या हक्कावर गदा येत असल्याच्या जेष्ठ कायदेतज्ञ गायत्री सिंग, अ‌ॅड रोनिता बेक्टर यांनी केलेल्या तक्रारीवर आयोगासमोर सुरु असलेल्या सुनावणीत मंत्रालयीन विभागांनी आपल्याकडेही रिक्तपदे असल्यामुळे कामकाज रखडल्याचे रडगाणे गायले.
आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती के.के.तातेड आणि सदस्य एम.ए. सय्यद यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर या तक्रारीची सुनावणी सध्या सुरु आहे. रिक्त पदांमुळे नागरी हक्कांच्या दृष्टीने महत्वांच्या संस्थांमधील कामकाज प्रभावित होत असल्याची गंभीर दखल पीठाने घेतली आहे. त्यामुळे मागील सुनावणीत मुख्य सचिव, गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाला रिक्त पदे भरण्याबाबत विभागांनी केलेली कार्यवाही आणि दीर्घकाळ पदे रिक्त राहण्याची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या विभागांनी या सुनावणीत विभाग स्तरावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना प्रलंबित कामाची जबाबदारी इतर विभागांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाने सादर केेल्या प्रतिज्ञापत्रात लोकायुक्त कार्यालयातील पदे भरण्यासंदर्भात नवीन कर्मचारी आकृतीबंध २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली.
यावेळी या विभागांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर आयोगाने वित्त, विधी व न्याय विभागाने राज्य लोकसेवा आयोगावर केलेल्या आरोपावर बोट ठेवले. विधी व न्याय विभागातील अवर सचिवांच्या मंजूर २२ पदांपैकी फक्त ६ पदे भरलेली आहेत. याबाबत विभागाने लोकसेवा आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावावर वर्षभरानंतरही काही कार्यवाही झाली नाही. ही बाब आयोगाने गांभीर्याने घेतली. आणि लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात येवून विधी व न्याय विभाग आणि वित्त विभागातील रिक्त पदांबाबत आयोगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल १९ ऑक्टोंबर पर्यंत सादर करण्यास सांगितले.
मंत्रालयातील विभागांमध्ये आणि इतर आयोगांमध्ये रिक्त जागा भरण्यासाठी जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयाकडून पाठपुरावा करू, दखल घेतली नाही तर जनआंदोलन उभा करू असे जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय समन्वयक सुनिता.सु.र, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक युवराज गटकळ, पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक इब्राहिम खान, सोलापूर जिल्हा समन्वयक यशवंत फडतरे यांनी इशारा दिला.
मंत्रालयातील विभाग आणि इतर आयोग हे रिक्त जागा विषयी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी ढकलत असेल तर याला राज्य सरकार जबाबदार असून राज्यपालांनी यामध्ये लक्ष घालने गरजेचे आहे – मनिष देशपांडे, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय
