सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
औरंगाबाद : राज्यातील मुद्रा योजनेंतर्गत ५२ लाख २४ हजार ६६० कर्जदारांपैकी सहा लाख १९ हजार ५४ कर्जदारांचे चार हजार ८९८ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. कर्ज थकबाकीचे राज्याचे शेकडा प्रमाण १६.३२ एवढे असले तरी थकीत कर्जाच्या यादीत परभणी जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
या जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचे प्रमाण ६०.५४ टक्के. या एकटय़ा जिल्ह्यात ४५९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यात परभणी व िहगोली जिल्ह्यात मुद्रातील थकबाकी एवढी अधिक कशी याची विचारणा होत आहे, मात्र परभणी जिल्ह्यात सर्वच प्रकारची कर्जे थकीत राहतात, असे गमतीशीर उत्तर जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले. यातील काही प्रकरणे तपासावी लागतील, मगच कारणे पुढे येऊ शकतात, असे अग्रणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून सरकारी बँकांमधून दिलेली कर्ज प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणात थकीत असल्याचेही दिसून आले आहे. या बँकांचे चार हजार ३१ कोटी रुपये थकीत असून त्याचे एकूण कर्जाशी त्याचे शेकडा प्रमाण २९.७१ टक्के एवढे आहे. तर खासगी बँकांमध्ये केवळ ४३५ कोटी रुपये थकले असून त्याचे शेकडा प्रमाण ३.५७ टक्के एवढे आहे. या आकडेवारीवरून ‘मुद्रा’ योजनेत कर्ज वितरणात अनेक प्रकारच्या अनागोंदी होत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना बँकेतील सेवानिवृत्त अधिकारी पी. बी. अंभारे म्हणाले, ‘उद्दिष्ट देऊन योजनांचा दुराग्रह केला की अडचणी वाढतात. पूर्वी आयआरडीपी नावाची योजनाही अशाच प्रकारे राबविली गेली. आता ‘मुद्रा’ची स्थितीही अशीच आहे. त्यामुळे कर्ज तपासणीची कार्यपद्धतीस वेळ द्यायला हवा. तसे होत नसल्याने अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.’ ‘मुद्रा’ची योजनेतील थकबाकीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स कमेटीच्या बैठकीतही सोमवारी चर्चा करण्यात आली. वाढलेल्या थकबाकीवर चिंता व्यक्त करताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, ‘वाढती थकबाकी लक्षात घेता कर्जदाराची गरज, त्याने निवडलेला व्यवसाय त्यात त्याने केलेली प्रगती पाहून टप्पे पाडून कर्ज दिले दिले जावी अशी शिफारस बँकांना केली आहे.’ राज्यातील ‘मुद्रा’ कर्जाच्या आकडेवारी लक्षात घेता परभणी, हिंगोली या दोन जिल्ह्यांसह जालना, मुंबई भंडारा, बीड या जिल्ह्यातील थकबाकीचे प्रमाणही २४ ते २५ टक्के एवढे दिसून येत आहे. तुलनेने मागास समजल्या जाणाऱ्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ‘मुद्रा’ कर्जाचे थकीत प्रमाण सर्वात कमी ९.३१ टक्के एवढे आहे. मुद्रातील थकबाकी आता चार हजार ८९८ कोटी रुपये झाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही एकूण कर्ज रकमेपैकी थकीत कर्जाचे प्रमाण ११.९८ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. असे असताना काही जिल्ह्यातील थकीत कर्जातील अवास्तव वाढ अनागोंदीच साखळी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
‘मुद्रा’तील थकबाकीच्या प्रमाणावर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमध्ये चर्चा झाली. कर्जदाराला मंजूर केलेल्या रकमेतून नक्की व्यावसाय उभा राहतो काय, हे अधिकाऱ्यांनी तपासायला हवे. केलेल्या तपासणीच्या आधारे कर्जाचे हप्ते दिले जावेत, अशाही सूचना केल्या आहेत. पंतप्रधानांनी कर्ज सुलभ केले असल्याने उद्योजकता वाढली लागली असल्याने आता अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना अर्थविषयक शिस्तही पाळायला हवी.
– डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री
