शिवसेना राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?


मुंबई : Shiv Sena To Move Supreme Court Against Maharashtra Governor : शिवसेनेने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना घेरण्याची तयारी केल्याचे संकेत मिळत आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 30 जून रोजी विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कालच्या शपथविधीच्या विरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. राज्यपालांनी एखाद्या फुटीर गटाला सरकार स्थापनेसाठी का बोलावले, ज्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हा मुद्दा शिवसेनेने अधोरित केला आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे.

काल एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, कालच्या शपथविधीच्या विरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. निलंबित आमदाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना राज्यपालांनी त्या आमदारांना सरकार स्थापनेसाठी का आमंत्रण दिले, असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्यपालांनी एखाद्या फूटीर गटाला सरकार स्थापनेसाठी का बोलावले, ज्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) अल्पमतात असल्याबाबत अपक्ष आमदारांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या बंडखोर आमदार आसाममधील गुवाहाटी येथे तळ ठोकून होते. त्यानंतर ते गोव्यात दाखल झाले आहेत.

दरम्यान, 16 आमदारांना अपात्र ठरवले होते. याबाबत एकनाथ शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून आणि महाविकास आघाडी सरकारकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला होता.

 युक्तीवाद आणि न्यायालयाचे प्रतिप्रश्न

 आमदार अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे आणि आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ. पण अपात्रतेचा मुद्दा फ्लोअर टेस्टवर कसा अवलंबून आहे ते सांगा?, असे सर्वोच्च न्यायालयाची शिवसेनेला विचारणा केली होती.

 उपाध्यक्षांवर आक्षेप असल्याने बंडखोर आमदारांना मुदत वाढवून दिली असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

 बहुमत गमावल्याची कल्पना सरकारला आली, त्यांनी अध्यक्षांचा असा वापर केला असेल तर राज्यपाल काय करणार?, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या वकीलांना सवाल केला.

राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर तपासणी होऊ शकते. राज्यपालांनी शिंदे गटाचे पत्र का तपासले नाही, असा जोरदार युक्तीवाद शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

 उद्या (30 जून रोजी) बहुमत चाचणी घेतली नाही तर आभाळ कोसळेल काय, राज्यपालांना न्यायालयावर विश्वास नाही का, असा युक्तीवाद शिवसेने तर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. 

अपवादात्मक परिस्थितीमुळे आम्ही अपात्रतेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून किहोटो निकालाचे वाचन केले गेले तसेच 34 बंडखोर आमदारांच्या पत्राचे देखील वाचन केले गेले.



Source link

Leave a Reply