शिंदे विरुद्ध ठाकरे: “४० आमदारांना बंडखोर ठरवून अपात्र ठरवल्यास…”; सुनावणीच्या आधीच शिंदेंचं न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र | Let EC decide on real Shivsena Shinde asks Supreme Court scsg 91



मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारऐवजी बुधवारी सुनावणी होणार आहे. मात्र या सुनावणीच्या दोन दिवस आधीच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि बंडखोरांचं नेतृत्व करणाऱ्या शिंदे यांनी खरी शिवसेना कोणती या वादावर निर्णय घेण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. शिंदे सरकारची वैधता, खरी शिवसेना कोणाची या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगापुढील वाद, आमदार अपात्रता या मुद्द्यांवर शिवसेना नेत्यांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयास केली आहे.

नक्की पाहा >> Photos: दोन मंत्र्यांच्या ‘शिंदे सरकार’ची नकोश्या विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल; CM म्हणून शिंदेच्या नावे होणार ‘हा’ नकोसा विक्रम?

उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर केवळ १५ आमदार असून आपल्यामागे ४० आमदार आहेत. ठाकरे यांचा गट अल्पमतात असून त्यांची मागणी मान्य केल्यास अवघड राजकीय परिस्थिती निर्माण होईल. ठाकरे यांच्याबरोबर असलेल्या १५ आमदारांचा गट ४० आमदारांना बंडखोर ठरवून अपात्र ठरविण्याची मागणी करू शकत नाही, असंही शिंदे यांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. शिवसेनेतील आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आणि पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या बैठकीत लोकशाही पद्धतीने व बहुमताने पक्षांतर्गत निर्णय घेतले. त्या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती शिंदे यांनी न्यायालयास केली आहे.

उद्या होणार सुनावणी
शिवसेना फुटीसंदर्भातील आणि राज्य सरकारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी या महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार होती. मात्र सुनावणी लांबणीवर गेल्याने शिवसेना नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे.

नक्की वाचा >> “…कारण पुढचा नंबर उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबाचा असू शकतो”; संजय राऊतांचा उल्लेख करत निलेश राणेंनी केलेलं ‘ते’ ट्विट चर्चेत

यापूर्वी सुनावणीत काय झालं?
या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश एन व्ही. रमणा, न्यायाधीश  कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे २० जुलैला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी काही मुद्द्यांवर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र तशी आवश्यकता वाटत नसून त्रिसदसीय पीठाने निर्णय देण्याची विनंती केली होती़  तसेच काही वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याची विनंती केली होती.

नक्की वाचा >> “सरसंघचालकांनी आम्हाला एवढंच सांगितलं की…”; मोहन भागवतांच्या भेटीनंतर हिंदुत्वाचा उल्लेख करत फडणवीसांची प्रतिक्रिया

चिन्हाबाबत आणि मूळ पक्षाबाबतचाही मुद्दा
या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. त्यावर न्यायालय बुधवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाकडे किती शिवसेना आमदार, खासदार, पदाधिकारी आदी आहेत, याची पडताळणी करण्याचे काम पूर्ण करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक चिन्हाबाबत आणि मूळ पक्ष कोणाचा, यावर निर्णय घेण्यास मनाई आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत हे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले तरी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता वादावर निर्णय होईपर्यंत शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह गोठविण्याची मागणी शिंदे गटाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.



Source link

Leave a Reply