[ad_1]
महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला अखेर मंत्रीमंडळ विस्तारासाठी मुहूर्त सापडला आहे. ५ ऑगस्टला राज्य सरकार मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहे. बुधवारी शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी रविवारी मंत्रीमंडळ विस्तार होईल असं स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, रविवारी फक्त ज्येष्ठ आमदारांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भाजपाचे सात आणि शिंदे गटातील सात आमदारांचा समावेश आहे.
Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde SC: पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका, सुप्रीम कोर्टाची सूचना, खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय
३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी पार पडला होता. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल अशी आशा होती. यासाठी एकनाथ शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दिल्ली दौरेही सुरु होते. पण महिना उलटल्यानंतरही मंत्रीमंडळ विस्तार न झाल्याने विरोधकांकडून सतत टीका होत आहे.
भाजपामधून कोणाला संधी मिळणार?
१) चंद्रकांत पाटील<br>२) सुधीर मुनगंटीवार
३) गिरीश महाजन
४) प्रवीण दरेकर
५) राधाकृष्ण विखे पाटील
६) गणेश नाईक
७) रवींद्र चव्हाण
भाजपा गटातील संभाव्य मंत्री कोण?
१) दादा भुसे
२) उदय सामंत
३) गुलाबराव पाटील
४) शंभूराज देसाई
५) संदीर भुमरे
६) संजय शिरसाट
७) अब्दुल सत्तार
अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचं काय? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार मात्र अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसून प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून दाखल सहा याचिका एकत्र केल्या असून त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टामध्ये आज सुनावणी झाली असता पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
[ad_2]
