सांगलीत राजकारणाची समीकरणे बदलण्याची लक्षणे ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदारसंघ आरक्षित झाल्याने कोंडी



दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता 

सांगली :  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा धुरळा पावसाचा हंगाम संपल्यानंतर उडणार असला तरी आरक्षण निश्चितीनंतर राजकीय पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणाचे पडसाद या निवडणुकीवर निश्चितपणे उमटण्याची चिन्हे आहेत. ज्या मतदारसंघात गेली पाच वर्षे मेहनत घेतली तेच मतदारसंघ आरक्षित झाल्याने अनेकांची कोंडी झाली असली तरी ओबीसी आरक्षणामुळे काही नवीन कार्यकर्त्यांना संधीही लाभणार आहे.

दिग्गजांचे मतदारसंघ आरक्षणात अडकल्याने इतर मतदारसंघाची चाचपणी सध्या सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये सांगली जिल्हा परिषदेच्या ६८ आणि दहा पंचायत समितीच्या १३८ गटासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यापैकी निम्मे गट हे महिला वर्गासाठी राखीव असल्याने काही तालुक्यांत महिलाराज पाहण्यास  मिळणार आहे, तर अनेक कार्यकर्ते सध्या मतदारसंघाच्या शोधात आहेत. राजकीय पातळीवरही राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा परिषदेत एक नंबरचा पक्ष बनविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर काही प्रमाणात रोडावले असून मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या हाती जिल्हा परिषदेच्या सत्तेच्या चाव्या जातात का हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. या गटाशी भाजपसोबत आघाडी राहणार असे जरी सध्या दिसत असले तरी निवडणुका जाहीर होईपर्यंत आणखी राजकीय उलथापालथी काय होतील यावर हे चित्र अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या आठने वाढून ६८ झाली असून कवठेमहांकाळ, कडेगाव हे दोन तालुके वगळता अन्य तालुक्यात एक सदस्य संख्या वाढली आहे. याचबरोबर एकास दोन या प्रमाणे पंचायत समितीची सदस्य संख्याही वाढली आहे. मिरज, वाळवा, जत आणि तासगाव तालुक्यांत ६८ पैकी ४१ सदस्य निवडले जाणार  आहेत. या चार तालुक्यांत प्रभुत्व मिळविण्याचे सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रयत्न राहणार आहेत. यापैकी मिरज तालुक्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी विरोधात भाजप, तासगाव व वाळवा  तालुक्यात राष्ट्रवादी विरोधात भाजप आणि जत तालुक्यात काँग्रेस विरोधात भाजप असा सामना रंगण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी घरच्या महिलांना पुढे करून आपला राजकीय वारसा टिकवून ठेवण्याची कसरत या कार्यकर्त्यांना करावी लागणार आहे. वाळवा व तासगाव तालुक्यात सर्वसाधारण गटासाठी जादा सदस्य निवडण्याची संधी मिळाली आहे. वाळवा तालुक्यात बारापैकी ७ जागा सर्वसाधारण गटासाठी असून यापैकी केवळ दोनच जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.  तर तासगाव तालुक्यात सातपैकी सहा जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. यापैकीही केवळ दोनच महिलांसाठी आरक्षित असल्याने इच्छुकांना संधी जास्त आहे. खानापूर तालुक्यात मात्र या वेळी महिलाराज पाहण्यास मिळणार असून तालुक्यातील चारही जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत. पलूस तालुक्यात पाचपैकी तीन जागा महिलांसाठी आहेत. आरक्षणामुळे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, उपाध्यक्ष सुहास बाबर अडचणीत आले आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी त्यांना सुरक्षित मतदारसंघ शोधावा लागणार आहे. तसेच उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांचा मतदारसंघही आरक्षित झाल्याने त्यांनाही दुसऱ्या विभागात चाचपणी करावी लागणार आहे. मात्र कुंडल मतदारसंघ सर्वसाधारण असल्याने या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे माजी गटनेते  शरद लाड आणि माजी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांचे मेहुणे व जिल्हा बँँकेचे संचालक महेंद्र लाड यांच्यातील पारंपरिक लढत या वेळीही पाहण्यास मिळते का हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

संख्याबळ राखण्याचा भाजपपुढे प्रश्न

मावळत्या जिल्हा परिषदेत भाजपचे संख्याबळ २६ होते, तर आ. अनिल बाबर यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे तीन  सदस्य  होते. रयत आघाडीचे चार, माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या विकास आघाडीचे दोन सदस्य यांना एकत्र करून भाजपने पाच वर्षे सत्ता राबवली. आता नव्या राजकीय समीकरणात आ. बाबर यांचा गट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहणार आहे, तर या गटाची भाजपशी सोयरीक होऊ शकते. तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र निवडणुका लढतात की मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय स्वीकारला  जातो हे  अद्याप चर्चेच्या पातळीवर आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मात्र जिल्हा परिषदेतील अस्तित्वासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे.

Source link

Leave a Reply