बार्शी /प्रतिनिधी – शहरातील खड्डेमय रस्ते, त्यामुळे वाढलेली धूळ व धुळग्रस्तपणा, अपुरी व सदोष गटारव्यवस्था, यातून निर्माण होणारे मानवी आरोग्याला घातक असे बार्शीतील प्रश्न आता थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. मनीष देशपांडे, दीनानाथ काटकर व इब्राहिम खान यांनी अ‍ॅड.असीम सरोदे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतांना दिवाणी न्यायालयाने परवानगी देण्याचे कोणतेही अधिकार स्पष्ट करणारे केस लॉ (न्याय निर्णय) दिले नाहीत म्हणून ऑर्डर 1 रुल 8 नुसार सादर केलेला प्रतिनिधिक दावा दाखल करून घेण्यास ज्येष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तेजवंतसिंग संधु यांनी नकार देणे हीच मुळात बेकायदेशीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. समान समस्यांसाठी अनेक लोक एकत्र येऊन प्रातिनिधिक दावा दाखल करून सामाजिक हिताच्या मागण्या करीत असतील तर सर्व न्यायालयांनी त्यांची दखल घ्यावी असे सार्वत्रिक लागू होणारे आदेश द्यावेत, बार्शीतील खड्डेमय रस्ते, अपुरी व अशास्त्रीय गटार यंत्रणा ठराविक कालावधीत दूर करण्याचे आदेश द्यावेत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवेतील प्रदूषण मापन करून बार्शीतील धुळीच्या समस्येवर उपाय सुचवावेत अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्याचे अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी सांगितले.
बार्शी नगर परिषद,जिल्हाधिकारी सोलापूर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरविकास मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचीव, महसूल मंत्रालय, नगर परिषद संचालनालय मुंबई यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
या याचिकेतून येणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णय ऑर्डर 1 रुल 8 दिवाणी प्रक्रीया संहितेनुसार दाखल करण्यात येऊ शकणाऱ्या अनेक दाव्यांबाबत कायमस्वरूपी न्यायिक स्पष्टता येईल व अनेकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मागण्याची कायद्याची योजना सक्रिय होईल असेही जेष्ठ विधीज्ञअ‍ॅड असीम सरोदे म्हणाले. त्यांच्यासोबत सहकारी वकील म्हणून अ‍ॅड अजित देशपांडे, अ‍ॅड अक्षय देसाई आणि अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे बार्शीकरांच्या हितासाठी काम बघत आहेत. अशी माहिती मनीष रवींद्र देशपांडे , जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयक यांनी दिली आहे.
