मुंबई : नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र या योजनेचा आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, सहकार संस्थांचे पदाधिकारी, तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना लाभ मिळणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्याने कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली. याच योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु त्याचवेळी देशात व राज्यात करोना साथरोगाचा शिरकाव झाला आणि बघता बघता त्याचा प्रादुर्भाव प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात वाढला. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी देशात व राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी करण्यात आली. त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यामुळे ही कर्जफेड प्रोत्साहन योजना स्थगित करण्यात आली होती. आता ही योजना पुन्हा सुरू करण्यास २७ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने तसा शासन आदेश जारी केला आहे.
या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेतले जाणार आहे. २०१९ मध्ये राज्यात अतिवृष्टी व महापुरामुळे मोठय़ा प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीही प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र असतील असे, या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या योजनेचा शेतकरी असले तरी आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना लाभ मिळणार नाही. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व सहकारी दूध संघ यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर पदाधिकारी तसेच अधिकारी व कर्मचारी हे पात्र असणार नाहीत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
