मुंबई / विषेश प्रतिनिधी – दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध संघ व खाजगी दूध कंपन्यांनी प्रति लिटर किमान 5 रुपये लाभांश वाटप करावे अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
राज्यात दीपावलीत दूध उत्पादकांना रिबीट, लाभांश, बोनस, लॉयल्टी अलाउंस, प्रोत्साहन अनुदान, भाव फरक अशा विविध हेड खाली लाभांश वाटप होत असते. महाराष्ट्रात सहकार मजबूत होता व सर्वाधिक दूध सहकारी दूध संघा मार्फत संकलित होते तेव्हा वर्षभरात झालेला नफा सभासद आणि दूध उत्पादकांमध्ये वितरीत करून दिवाळी गोड करण्याची पद्धत होती. मात्र राज्य सरकारने खाजगी दूध कंपन्यांना दूध संकलन व प्रक्रिया करण्याची दारे मोकळी केल्यानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. सुरुवातीला चांगल्या दराचे आमिष दाखवून खाजगी कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील दूध धंद्याचा कब्जा घेतला. परिणामी आज राज्यात संकलित होणाऱ्या एकूण दुधापैकी 76 टक्के दूध खाजगी कंपन्यांच्या द्वारे संकलित होत असून केवळ 24 टक्के दूधच सहकारी आणि सरकारी दूध संकलन केंद्राच्या माध्यमातून संकलित होत आहे. खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सहकारी दूध संघांना सोबत घेत संगनमत करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजे लाभांश वाटप होईल असे धोरण घेतले आहे.
- प्रेम आणि नात्याचा अनुबंध उलगडणारा ‘लेक असावी तर अशी’, ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का?
- 32 वर्षांपासून बेपत्ता आहे ‘हा’ अभिनेता; कोण म्हणालं वेड्यांच्या इस्पितळात कोण, म्हणालं रस्त्यांवर दिसला, सत्य काय?
- ‘कभी खुशी कभी गम’मधील शाहरुख- काजोलचा ऑनस्क्रीन मुलगा आता कायच्या काय हॅण्डसम दिसू लागलाय, Photo पाहिले?
- ‘Chamkila’ चित्रपट आणि अमिताभ बच्चन यांचं काय आहे कनेक्शन?
- 2 महिन्यानंतर कोमातून बाहेर आली 25 वर्षीय Adult Star; ‘त्या’ रुममध्ये फेब्रुवारीत काय घडलं? गूढ कायम
कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ‘लाभांश’ हा शब्द हेतूत: टाळला असून दूध विक्री व प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या लाभामध्ये दूध उत्पादकांचा वाटा आहे हे नाकारण्यासाठीच ‘लाभांश’ ऐवजी ‘लॉयल्टी अलाउन्स’ असे नवे नामाभिधान प्रचलित केले आहे. कंपन्या देतील तितका दर गुमान वर्षभर मान्य करा आणि किफायतशीर पर्यायाचा शोध न घेता कंपनीचे गुलाम होत वर्षभर त्याच कंपनीला दूध घाला तरच दीपावलीत पैसे देऊ अशी संकल्पना दूध कंपन्यांनी विकसित केली आहे. एक प्रकारे दूधदराबद्दल शेतकऱ्यांनी वर्षभर आवाज उठवू नये व गपगुमान लुटीला सामोरे जावे यासाठीच ही यंत्रणा आहे. संघर्ष समिती या संकल्पनेचा विरोध करत आहे. कोठे दूध घालायचे हे स्वातंत्र्य शाबूत राखत उत्पन्नात म्हणजेच लाभात वाटा मिळावा यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींगच्या धर्तीवर लाभांश मिळावा अशी मागणी संघर्ष समिती करत आहे.
कोविड काळात शासकीय अनुदानाचा लाभ घेऊन सुद्धा सहकारी दूध संघ दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची अत्यंत क्षुल्लक लाभांश देत शेतकऱ्यांची निराशा करत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात केवळ 20 रुपये प्रति लिटरने दूध घेऊन मोठ्या प्रमाणात पावडर बनविली. आज ही दूध पावडर ते चढ्या भावाने बाजारात विकून नफा कमवत आहेत. शेतकऱ्यांना या पार्श्वभूमीवर किमान प्रति लिटर 5 रुपये लाभांश मिळावा अशी मागणी संघर्ष समिती करत आहे.
दूध उत्पादकांना दीपावलीत लाभांशासाठी दरवर्षी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी साखर क्षेत्राच्या धर्तीवर दूध क्षेत्रालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचा 80 : 20 चा फॉर्म्युला लागू करून दुध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीतून आलेल्या उत्पन्नाचा 80 टक्के हिस्सा दूध उत्पादकांना मिळावा यासाठी लाभांश वाटपाचा कायदा केला जावा अशी मागणी संघर्ष समिती करत आहे.
