[ad_1]
राज्यातील सत्ताबदलानंतर जुन्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा नव्या सरकारने लावल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर करोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी जुन्या सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या योजना अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
योजनांची अंमलबजावणी होईल किंवा नाही याबाबत प्रश्न –
“करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बालसंगोपन योजनेची रक्कम ११०० रुपयांवरून २५०० रुपये केली होती. त्याचप्रमाणे करोना विधवांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज काढल्यास व्याजाचा परतावा करणारी योजना जाहीर केली होती. पण, अर्थसंकल्प मांडून चार महिने झाले झाले तरी या योजनांचा अद्याप निर्णय निघाला नाही. आता राज्यात सत्ताबदल झाला असून जुन्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली जात आहे. त्यामुळे वरील योजनांची अंमलबजावणी होईल किंवा नाही याबाबत प्रश्न निर्माण झाला.” असे करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुळकर्णी यांनी सांगितले.
तसेच, याबाबत महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव यांना अनेक वेळा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. करोनामुळे आतापर्यंत राज्यात १ लाख ४८ हजारांहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला, हे येथे उल्लेखनीय.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे विनंती –
तर, “करोनामुळे पती गमावलेल्या महिलांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पातील दोन योजना कार्यान्वित कराव्या, अशी विनंती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.” असेही हेरंब कुळकर्णी यांनी सांगितलं आहे.
[ad_2]
