राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान; विविध क्षेत्रात मागील अडीच वर्षात भरीव कामगिरी – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे गौरवोद्गार


मुंबई, दि. २६- राज्याने आरोग्य, पर्यावरण, उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रात गेल्या अडीच वर्षात भरीव कामगिरी केली आहे. राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असून स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना आपण सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करूया, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान येथे आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान समाजसुधारकांना अभिवादन करून त्यांनी नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, श्रीमती रश्मी ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, तिन्ही सेनादलाचे राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव दीपक कपूर, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव उमेश मदन, कोविड योद्धे आदी उपस्थित होते. कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून मर्यादित उपस्थितीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी राज्याला संबोधित करताना राज्यपाल म्हणाले, राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे आणि म्हणूनच राज्याला देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ संबोधले जाते. भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने यानिमित्ताने राज्यात आपण विविध कार्यक्रमही आयोजित करीत आहोत. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राने केलेली कामगिरी वैशिष्ट्यपूर्ण अशीच आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली. नुकताच स्कॉटलंड येथे महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लीडरशिप’ पुरस्कार मिळाला. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे देशातल्या पर्यावरण आणि वाहन उद्योगामध्ये नव्या बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचे पूर्ण विद्युतीकरण हे लक्ष्य आपण ठेवले असून मुंबईत बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसेस धावायला सुरूवातही झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांमधील नागरिक, गृहनिर्माण संस्था यांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात सर्व शासकीय विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून कोविडशी मुकाबला करीत असतांना अर्थचक्र थांबू न देता, केवळ गर्दीवर निर्बंध घालण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन देशात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. कोविडचा नियोजनबद्धरित्या मुकाबला केल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने  ‘मुंबई मॉडेल’ चे कौतुक केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नीती आयोग तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. हे यश केवळ प्रशासनाचे नसून फ्रंट लाईन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि म्हणून या कोरोना योद्ध्यांचे राज्यपालांनी मनापासून कौतुक केले.

 

संकटाचे संधीत रूपांतर करून, राज्य शासनाने प्रयोगशाळा, बेड्सची संख्या आणि वैद्यकीय साधनसामग्री आदी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढविल्या. देशात पहिल्यांदाच तज्ज्ञ डॉक्टर्सचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स निर्माण केले. बालकांसाठी वेगळा टास्क फोर्स उभा केला. गेल्या दोन वर्षांत महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत सुमारे साडे चौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. राज्य सरकारने कोविड काळात गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन देण्यासाठी शिवभोजन थाळी मोफत दिली. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून २५ लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. बांधकाम कामगार, आदिवासींना खावटी कर्ज, रिक्षा, टॅक्सी चालक, पालक गमावलेले बालक, विधवा महिला, निराधार योजनेतील निवृत्ती वेतनधारक या सर्वांना या संकटात आधार देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

गेल्या दोन वर्षात उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा अशा प्रत्येक विभागांनी राज्यात नवनवीन योजना राबविल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली आणि ३२ लाख शेतकऱ्यांना २० हजार २३४ कोटी रुपये इतकी कर्जमाफी देऊन त्यांना मोठा दिलासा दिला. शेतकऱ्याला आपल्या पायावर भक्कमपणे उभे करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. त्याचाच एक भाग म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. स्पर्धेच्या वातावरणात शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, शेतमालाच्या सर्वसमावेशी मूल्य साखळ्या विकसित करणे, त्याचबरोबर ‘विकेल ते पिकेल’च्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांना अधिक बळ देणे सुरू आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होत आहे. आज राज्यात पाच हजार शेतकरी गट तसेच कंपन्यांना थेट खरेदीदारांशी जोडण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वतःला समर्थ करावे यासाठी ई-पीक पाहणी हे मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याअखेर सुमारे ९६ लाख शेतकऱ्यांनी हे मोबाईल अप्लिकेशन डाऊनलोड करून या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नवीकरणीय उर्जेचे धोरण आणून महाराष्ट्राने ऊर्जा क्रांती आणली आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीजपुरवठा होण्यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे सुरू आहे. नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणानुसार पाच लाख सौर कृषीपंप बसविण्यात येत आहेत. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राज्यात राबवून सुमारे आठ हजार जलस्त्रोत योजनांची दुरूस्ती करण्यात येत आहे.

राज्यपाल म्हणाले, राज्याने गेल्या दोन वर्षांत विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणली आहे. एक लाख ८८ हजार ७३ कोटी रूपयांचे ९६ सामंजस्य करार केले आहेत. ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२१ या कालावधीत राज्यामध्ये एक लाख ७१ हजार ८०७ कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. राज्याने पर्यटन क्षेत्राला संजीवनी दिली आहे. आतिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला तसेच परवान्यांची संख्या कमी केली आणि अनेक करात सवलती दिल्या. या क्षेत्रात रोजगारवाढीची मोठी संधी असून, हे रोजगार स्थानिकांना मिळतील हे पाहिले जात आहे. कृषी पर्यटन, साहसी पर्यटन तसेच इतर नवनवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे पर्यटन शहर झाले पाहिजे असे शासनाचे नियोजन आहे. वरळी येथील शासकीय दूध योजनेच्या १४ एकर जागेवर एक हजार कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संकुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करून देण्यासाठी शासनाने राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनाची योजना हाती घेतली आहे.

राज्यपाल म्हणाले, पायाभूत सुविधा कामे व रस्ते बांधकामात राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढवून प्रवासाचा वेळ आणखी कमी करणे, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू, कोकण द्रुतगती महामार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, सागरी महामार्गाचे उन्नतीकरण, पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग, रेवस-रेडी रस्ता सागरी महामार्ग, वर्सोवा-विरार सागरी मार्ग, समृद्धी महामार्गास जोडणारा जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग असे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबईची वाहतूक गतिमान करणाऱ्या कोस्टल रोडचे कामही ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. केवळ देशातच नव्हे तर जगात हा प्रकल्प नावाजला जाईल. मुंबई महानगर, पुणे, नागपूर याठिकाणी मेट्रोची कामे वेगाने सुरू असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबई महानगरात १७८ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पुणे महानगर प्रदेशात मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर, नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील सुमारे २५ किलोमीटर लांब प्रवासी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. महिला खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कामध्ये एक टक्के सवलत देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबईत ऐतिहासिक बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला असून लवकरच धारावी पुनर्विकासाचे कामही मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेने ‘व्हॉट्सअप चॅट बॉट’ सुविधा सुरू केली आहे. परिवहन विभागाने देखील त्यांच्या सुविधा ऑनलाइन करून नागरिक, वाहतूकदार यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शहरी भागात १५ लाख ३८ हजार घरकुले बांधण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागात महाआवास अभियानामधून ४ लाख ४४ हजार घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. यावर्षीही हे अभियान राबविण्यात येत असून याद्वारे ५ लाख घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात येतील, असे राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना शुद्ध, पुरेसा आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी ‘हर घर नलसे जल’ योजना राबविण्यात येत आहे. शासनाने सुमारे ९५ टक्के नळ जोडण्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यामुळे घराघरात नळाने पाणी येऊन लोकांचे विशेषतः महिलांचे कष्ट कमी होणार आहेत. महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराला कठोरपणे आळा बसण्यासाठी नुकताच विधिमंडळात शक्ती कायदा देखील संमत करण्यात आला आहे.

अन्य महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख करताना राज्यपाल म्हणाले, राज्य सरकारने क्रीडा क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन देण्याचे आणि जागतिक नकाशावर राज्याचे नाव कोरण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी-सुविधा निर्माण करून नवी मुंबई येथे ‘स्पोर्टस सिटी’ उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. शासनाने ग्रामीण व शहरी भागातील गाव, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे रद्द करुन त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरूषांची नावे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यात २३ ठिकाणी शैक्षणिक संकुलांमध्ये वसतीगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. मुला-मुलींसाठी शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये सीटी सर्व्हेलन्स प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. साहित्य व संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी तसेच वाचनाची चळवळ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक पुस्तकांचे गाव उभारण्यात येणार आहे. तरूणांमधील कल्पकतेला चालना देण्यासाठी शासन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देत आहे. स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचे बौद्धीक मालमत्ता हक्क म्हणजेच पेटंट मिळविण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. राज्याचा जैविक वारसा जपण्यास शासन कटिबद्ध आहे. यासाठी राज्यात नव्याने चार जैविक वारसास्थळे घोषित करण्यात आली आहेत. पश्चिम घाट तसेच विदर्भातील वन्यजीव कॉरिडॉर अधिक मजबूत करण्यासाठी नऊ संवर्धन राखीव क्षेत्रे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. वन्यजीव कृती आराखडा स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणातदेखील सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलेसे केले आहे. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसीत महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन काम करीत असल्याचा राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला.

या कार्यक्रमात गोवा पोलीस, महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र दल, बृहन्मुंबई पोलीस वाद्यवृंद पथक तसेच बृहन्मुंबई अश्वदलाने राष्ट्रध्वजाला सलामी दिली. मुंबई गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे पोलीस उपायुक्त निलोत्पल हे संचलन प्रमुख होते. कार्यक्रमाचे निवेदन शिबानी जोशी यांनी केले.

Source link

Leave a Reply