[ad_1]
मागील काही काळापासून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली असून निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून येत्या १९ जुलैला त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला देखील ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
ज्याठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया रोखता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच झाली नाही, तिथे ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून ९२ नगरपालिका आणि ४ पंचायत समितीच्या निवडणुकीबाबतचं परिपत्रक २० जुलैला जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका घेणं शक्य आहे, त्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती भाजपानं निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. याबाबतची माहिती भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
हेही वाचा – ओबीसींच्या जातीच्या यादीत वाढ, मग लोकसंख्येत घट कशी? बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षावर ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप
“महाविकास आघाडी सरकारने मागील अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाबाबत केवळ टाइमपास केल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीने एक आयोग नेमला होता, पण त्यासाठी लागणारे ४३५ कोटी रुपये सरकारने दिलेच नव्हते. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमला. दरम्यानच्या काळात त्यांनी फक्त टाइमपास केला. पण आता महाराष्ट्रा शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली. तसेच त्यांनी दिल्लीत जाऊन महाधिवक्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. याला गतीमान सरकार म्हणतात,” असा टोलाही बावनकुळे यांनी यावेळी लगावला.
[ad_2]
