Headlines

“मविआ नैसर्गिक नाही”, नाना पटोलेंच्या वक्तव्यावर अशोक चव्हाण म्हणाले, “प्रदेशाध्यक्षांचा निर्णय…” | Ashok Chavan comment on Nana Patole statement on MVA Shivsena pbs 91



महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन तोंडावर असतानाच महाविकासआघाडीत धुसफुस होताना दिसत आहे. यामागे शिवसेनेने विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी केलेली अंबादास दानवेंची नियुक्ती हे कारण आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावरूनच मविआ नैसर्गिक आघाडी नाही, असं म्हटल्यानंतर त्यावर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचा निर्णय हा पक्षाचा निर्णय असतो,” असं सूचक विधान चव्हाणांनी केले.

अशोक चव्हाण म्हणाले, “शिवसेनेने विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर अंबादास दानवेंची नियुक्ती केली यावर आमची चर्चा झाली. महाविकासआघाडीचे निर्णय समन्वयातून व्हावेत अशाप्रकारची अपेक्षा काँग्रेस पक्षाची आहे. नाराज होण्याचा मुद्दा नाही, मात्र महाविकासआघाडी म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. एकोपा राहिला पाहिजे हीच आमची भावना आणि भूमिका आहे, पण महत्त्वाचे निर्णय होताना काँग्रेसला विश्वास घ्यावं अशी आमची किमान अपेक्षा आहे.”

“पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचा निर्णय हा पक्षाचा निर्णय”

नाना पटोलेंच्या वक्तव्यावर बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सूचक विधान केलं. “पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचा निर्णय हा पक्षाचा निर्णय असतो. त्यामुळे पक्ष जो निर्णय घेईल तो सर्वांना बांधील असेल. आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी एक मत व्यक्त केलं आहे. विधीमंडळ कामकाज हे सल्लागार समिती आणि काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात दोघे मिळून जे निर्णय घेतील तो निर्णय काँग्रेस पक्षाला मान्यच करावा लागेल,” असं चव्हाण यांनी सांगितलं.

“निर्णय होताना समन्वय राहावा अशी किमान अपेक्षा”

“विचारण्याची गरज आहे की नाही हा विषय नाही. निर्णय होताना समन्वय अधिक राहावा अशी किमान अपेक्षा आहे,” असंही चव्हाणांनी नमूद केलं.

हेही वाचा : “ही काही नैसर्गिक आघाडी नाही”, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेतेपदावरून काँग्रेस नाराज, नाना पटोलेंकडून फारकतीचे संकेत?

“खातेवाटपाला आणखी ४० दिवस घालतात की काय”

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या रेंगाळलेल्या खातेवाटपावर निशाणा साधत अशोक चव्हाण म्हणाले, “महाराष्ट्रात बिकट परिस्थिती आहे. ४० दिवसांनंतर सरकारचे मंत्री झालेत. आता खातेवाटप नाही, मग आणखी ४० दिवस घालतात की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारचं कामकाज जवळपास ठप्प झालं आहे.”



Source link

Leave a Reply