[ad_1]
आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या बाबतीत जी निर्णयातील धरसोड झाली तोच प्रकार बाजार समित्यांच्या निवडणुकीबाबतही घडला असून सर्व शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बहाल केल्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारला आपला निर्णय तडीस नेता आला नाही. राज्यातील बाजार समितीच्या निवडणुका आता जुन्याच पद्धतीने होणार आहेत.
३१ डिसेंबरअखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या २८१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे वगळता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाली. २९ जानेवारी मतदान तर ३० जानेवारी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मतदानाच्या निर्णयाचा उल्लेख कुठेही नाही. बाजार क्षेत्रातील कार्यरत प्राथमिक कृषी पत संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, परवानाधारक व्यापारी, अडते आणि हमाल, तोलाईदार यांनाच फक्त बाजार समितीचे मतदार म्हणून त्यांच्या याद्या जमा करण्यास संबंधित विभागाला आदेश दिले आहेत.
राज्यात सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व सभासद शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेतला होता. विशेष म्हणजे या निर्णयानुसार अगदीच बोटावर मोजता येतील अशा बाजार समित्यांच्या काही निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय जानेवारी २०२० मध्ये बदलला. त्यानंतर निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच होतील, असे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून पुन्हा बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेवून प्रचलित अधिनियमात सुधारणा केल्याने बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदारसंघ हे मर्यादित स्वरूपाचे मतदारसंघ संपुष्टात येतील असे त्या वेळी सांगण्यात आले. सध्या ग्रामपंचायत मतदारसंघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यामधून होईल, असे या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.
राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या आर्थिक बाबींचा विचार केल्यास यातील बऱ्याच बाजार समित्यांना या पद्धतीने निवडणुका परवडणार नाहीत. त्यामुळे निवडणुका पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे घ्याव्या, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने केले होते. शेतीमालाचे कमी होणारे उत्पादन, आधीच्या शासनाने व्यापाऱ्यांना थेट लायसन्स दिल्याने शेतीमालाची घटलेली आवक, फळे व भाजीपाला नियमन मुक्ती अशा विविध बाबींमुळे बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून ते घटले आहे. अशी कारणे बाजार समिती सहकारी संघाने दिली होती.
आर्थिक स्थिती जेमतेम
राज्यात काही बाजार समित्या आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम असल्या तरी मराठवाडा, विदर्भातील काही बाजार समित्यांत कर्मचाऱ्यांचे पगारसुद्धा नियमित होत नाहीत असे या बाजूचे म्हणणे होते. राज्यात एकूण कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची संख्या ३००हुन अधिक आहे. त्यातील ३५ ते ४० टक्के बाजार समित्यांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. मतदानास पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वर्षांतून किमान तीन वेळा तरी शेतीमाल बाजार समितीत विक्री केला पाहिजे, अशी अट किचकट होती. शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्षे आपला शेतमाल बाजार समितीमार्फत विकला किंवा नाही याबाबतचे तीन वर्षांचे रेकॉर्ड कसे तपासणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.
पात्र खातेदारांच्या तुलनेत सभासदांची संख्या कमी
परभणी जिल्ह्यात मार्चअखेर ३३८८४१ पात्र खातेदारांची संख्या असून आजपर्यंत १८९०६ नवीन सभासद करून घेण्यात आले आहेत. तसेच ४९९८८ शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे नव्याने सभासद करुन घेण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून पात्र खातेदारांना सभासद करून घेण्याबाबत विशेष मोहीम सहकार विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पुर्तता करून सभासद होण्याची कार्यवाही पुर्ण करावी. असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, परभणी यांनी केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना किमान १० आर जमीन आहे असा पात्र खातेदार शेतकरी संस्थेचा सभासद होऊ शकतो. संस्थेचे सभासदत्व मिळाल्यानंतर संस्थेद्वारे ३ लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्जाचा लाभ घेता येतो तसेच इतर योजनांचा देखील लाभ मिळू शकतो. संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये, बाजार समिती, जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळू शकतो.
[ad_2]
