Headlines

Mahavikas Aghadi government is responsible for Vedant Foxcon going to Gujarat Ramdas Athawale msr 87

[ad_1]

‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’यांच्या भागीदारीतून उभा राहणारा प्रकल्प गुजरातला गेला आहे. यावरून आता राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. तर, विरोधकांच्या टीकेला सत्ताधाऱ्यांकडूनही प्रत्युत्तर दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आज(शनिवार) केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

Vedanta-Foxconn shift : “गुजरात म्हणजे पाकिस्तान नाही; पण पुढील दोन वर्षांत…”; देवेंद्र फडणवीसाचं विधान!

रामदा आठवले यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “वेदान्त-फॉक्सकॉन हा खासगी प्रकल्प आहे. महाविकासआघाडी सरकारने त्या कंपनीच्या मालकाशी बोलायला हवं होतं. त्यांना ज्या सुविधा पाहिजे होत्या, त्या सुविधा पुरण्याचं आश्वासन देणं आवश्यक होतं. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने ते न दिल्याने तो प्रकल्प गुजरातला गेला.”

VIDEO : “नुसती गुजरातच्या विरोधात भाषणं देऊन गुजरातला हरवता येत नाही, त्यासाठी…”; फडणवीसांचा विरोधकांना टोला!

याचबरोबर “तो जरी प्रकल्प गुजरातला गेला असला, तरी उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकचं राज्य आहे आणि कायम राहील. आणखी मोठे उद्योग आम्ही राज्यात आणणार आहोत. हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. आमचं शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार तर आता आलेलं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं महाविकास आघाडी सरकारलाच या प्रकल्प राज्यात ठेवता आला नाही.” असंही आठवले यावेळी म्हणाले.

राज्य मंत्रीमंडळ विस्तारात आरपीआयला मंत्रीपद? –

राज्य मंत्रीमंडळ विस्तारात आरपीआयला मंत्रीपद मिळणार का? या प्रश्नावर उत्तर देताना आठवलेंनी सांगितले की, “आगामी राज्य मंत्रीमंडळ विस्तारात आरपीआयला स्थान मिळणं आवश्यक आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक आहे. मुंबई शहरात आमची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे मी देवेंद्र फडणवीसांशी बोललो आहे आणि आरपीआयला एक मंत्रीपद देण्याचं मान्य केलेलं आहे. ज्यावेळी विस्तार होईल तेव्हा त्यामध्ये आरपीआयला नक्कीच मंत्रीपद मिळालेलं असेल. याचबरोबर जे १२ विधानपरिषद आमदार होणार आहेत, त्यामध्ये एक विधानपरिषदेची जागा आरपीआयला मिळावी, अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे. सत्तेत आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात सहभाग मिळाला पाहिजे, अशा पद्धतीची आमची सूचना आणि मागणी आहे.”



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *