[ad_1]
संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यात रस्त्यावर कुठेही अपघात झाल्यास बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेअंतर्गत ७२ तास मोफत औषधोपचार करण्याचा निर्णय होऊनही ही योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला ३० हजार रुपये खर्चापर्यंत मोफत उपचार देण्यात येणार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात २०२१ मध्ये याबाबतचा शासन निर्णय होऊनही त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करू शकलेला नाही.
राज्यातील महामार्गावरील अपघातांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन जखमी रुग्णांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेची घोषणा सात वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. याअंतर्गत एकूण ७४ प्रकारच्या उपचार प्रक्रियांसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यात जे रुग्ण महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभार्थी असतील त्यांना त्या योजनेतून उपचार केले जाणार होते. अन्य रुग्णांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या माध्यमातून उपचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. अपघातात कोणत्याही राज्याचा नागरिक जरी जखमी झाला तरी त्यालाही बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेअंतर्गत पहिले ७२ तास मोफत उपचार अथवा तीस हजार रुपयांची मदत विमा योजनेच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय झाला होता. आरोग्य विभागाने या योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेला अंतिम रूप देऊन तो मान्यतेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मार्च २०२१ मध्ये पाठविण्यात आला होता. मात्र काही मुद्दय़ांवर वित्त विभागाने पुन्हा आक्षेप घेतल्यामुळे सदर फाइल आजपर्यंत मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातच पडून असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
[ad_2]
