निम्न पेढी प्रकल्पाचे शुक्लकाष्ठ संपेना; शासन निर्णयामुळे खर्च पुन्हा वाढणार



अमरावती : प्रारंभापासून वादग्रस्त ठरलेल्या भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी प्रकल्पाचे काम गेल्या चौदा वर्षांपासून सुरू असले, तरी अद्याप या प्रकल्पाचे शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयातील एका अटीमुळे अंशत: बाधित गावांचेही शंभर टक्के अधिग्रहण करावे लागणार असल्याने शासनावर भरुदड पडणार आहे. परिणामी हा प्रकल्प पुन्हा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मे २००८ मध्ये निम्न पेढी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. या प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत १६१ कोटी रुपयांची होती. २००९ पर्यंत प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची किंमत ५९४ कोटी रुपये झाली. आता या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत १६३९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मात्र यात नव्याने कराव्या लागणाऱ्या पुनर्वसनाच्या निधीचा समावेश नाही. याशिवाय बुडीत क्षेत्राबाहेरील पाच गावांच्या शिल्लक ३ हजार हेक्टर जमिनीच्या मुख्य रस्त्याच्या बांधकाम निधीचाही अंतर्भाव नाही. अंशत: बाधित गावांच्या पुनर्वसन व नदीकाठच्या सर्व गावांच्या शेतीचे अधिग्रहण करावे लागणार असल्याने प्रकल्पाच्या ‘बेनिफिट कॉस्ट रेशो’चा ताळमेळ बसणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर १०१८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

या शासन निर्णयातील चुकीच्या अटीमुळे महाराष्ट्रातील इतरही अनेक धरणांच्या परिसरातील गावांच्या व शेतीच्या बाबतीत जास्त अधिग्रहण करावे लागण्याची शक्यता आहे. पूर्वीपेक्षा अधिक बांधकामे अधिग्रहित करावी लागून शासनावर नाहक भरुदड पडणार असल्याने चुकीची अट काढून टाकण्याची मागणी होत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील खारपाणपट्टय़ातील पेढी नदीवर हे धरण उभारले जात आहे. या धरणासाठी १९ गावांची २५३५ हेक्टर जमीन व पाच गावे पूर्णत: आणि दोन गावे अंशत: बुडवून १० हजार १९२ हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनाची सोय होणार आहे. पेढी प्रकल्पाला बुडीत क्षेत्रासोबतच लाभक्षेत्रातील गावकऱ्यांनीही विरोध केला होता.

पेढी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र आणि लाभक्षेत्र हे खारपाणपट्टय़ात येते. या भागात ओलीत केल्यास जमिनीतील क्षार मोठय़ा प्रमाणावर वर येतात आणि जमीन कडक बनते. जमीन हळूहळू नापीक होते, असा दावा धरण विरोधकांनी केला होता. पेढी धरणाचा येवा कमी असून अमरावती शहरातील मलमूत्राचे घाण पाणी धरणस्थळी पोहोचणार असल्याने ते कामाचे नाही, असेही गावकऱ्यांचे म्हणणे होते, पण चितळे समितीने धरणासाठी अनुकूल असा अहवाल दिला होता. प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ होण्याची जी कारणमीमांसा जलसंपदा विभागाने केली आहे. त्यात दरसूचीतील वाढीमुळे २९ टक्के, भूसंपादन, पुनर्वसन, एन.पी.व्ही.मुळे २५ टक्के, प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदलांमुळे ३ टक्के, सविस्तर घटक संकल्पचित्रामुळे २३ टक्के आणि इतर कारणांमुळे १८ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. अजूनही या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्णपणे झालेले नाही.

या प्रकल्पामध्ये पाच पूर्णत: आणि सावरखेड व ओझरखेड या दोन अंशत: गावांचा समावेश प्रकल्प अहवालात आहे. अंशत: बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी पश्चजल अभ्यास घेण्यात आला, तेव्हा सावरखेड गावातील २२० पैकी ६० (२७ टक्के) कुटुंब बाधित होतात, तर फेरसर्वेक्षणात २४२ पैकी १३१ म्हणजे ५४ टक्के घरे बाधित होतात, असे निदर्शनास आले. ततारपूर या संलग्न गावातील ५८ पैकी २४ म्हणजे ४१ टक्के घरे बाधित होत असल्याचे दिसून आले; पण तरीही आता एका शासन निर्णयामुळे या गावांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करावे लागणार आहे.

१७ फेब्रुवारी २०२१ च्या या शासन निर्णयापूर्वी, १९७५ च्या परिपत्रकानुसार खूप मोठय़ा (१०० वर्षांतील) पुरामुळे बाधित होणारी बांधकामे संपादित केली जात असल्याने नाहक भरुदड शासनावर पडत होता. ही विसंगती दूर करण्यासाठी २५ वर्षांतील पुरामुळे बाधित होणारी बांधकामे संपादित करावी, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यामुळे कमी बांधकामे अधिग्रहित होतील तसेच पुनर्वसन कमी करावे लागून शासनाचा पैसादेखील वाचेल हा मूळ उद्देश या १७ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाचा होता. मात्र या शासन निर्णयातील ‘महत्तम जल पातळी अधिक १ मीटर उभे किंवा ७५ मीटर आडवे अंतर यापैकी जे कमी असेल तिथपर्यंतची सर्व घरे संपादित करावीत’. या एका अटीमुळे अंशत: बाधित गावांचेदेखील १०० टक्के अधिग्रहण करावे लागत असल्याने शासनावर नाहक भरुदड पडणार आहे व पेढी नदीकाठच्या अंशत: बाधित जवळपास सर्वच गावांच्या व शेतीच्या बाबतीत जास्त अधिग्रहण करावे लागेल. त्यामुळे पेढी धरणाचा खर्च वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Source link

Leave a Reply