[ad_1]
राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुका लांबणीवर टाकून नव्याने कार्यक्रम जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात नवी अधिसूचना काढल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी व्हीजेएनटी मोर्चेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्याच्या संदर्भातून टोला लगावला आहे.
महाराष्ट्रात ज्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणूका होणार म्हणून गेल्या काही दिवस आम्ही आनंद साजरा केला. मात्र आज न्यायालयाचा आदेश आला की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार. याचा फार वाईट वाटलं. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, “ओबीसींसाठी माझा पायगुण चांगला आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका झाल्या मात्र आज जर असं पत्र निघत असेल तर मुख्यमंत्र्यांचा पायगुण वाईट आहे का असं म्हणावं लागेल, अशी टीका सानप यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रल्या आणि केंद्रातल्या मंत्र्यांना सानप यांनी थेट आव्हान दिले आहे. आम्ही व्हीजेएनटी जनमोर्चाच्यावतीने अस्तित्वाची लढाई सुरू करणार आहोत. जेजे घडेल त्याला तुम्ही सर्व मंत्री जबाबदार आहात. जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर कायम स्वरूपी चक्का जाम आंदोलन करू. रस्त्यावरची लढाई लढू. ज्या ज्या घडामोडी घडतील त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असं सानप यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी समाजाचा असंतोष लक्षात घेत राज्य सरकार केंद्र सरकारला विनंती आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेऊ नका, अन्यथा ओबीसी समाजाच्या भावनांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचेही सानप म्हणाले आहेत.
प्रकरण काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर केला होता. ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. मात्र, ज्या निवडणुकांसंदर्भात अधिसूचना काढली असेल, त्या निवडणुका स्थगित न करता ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते.
यासंदर्भात कोणताही बदल न करण्याचे न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असेही न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक. व न्या. जे. बी पारदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने सादर केलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशी २० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूदही मान्य करण्यात आली. मात्र, अधिसूचना काढण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती न देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव होता.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. पण, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाने या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. पण, निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यावर फडणवीस काय म्हणाले?
राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० हून अधिक नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे आधी अधिसूचना निघालेल्या या ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न करणे योग्य होणार नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्च झाली असून त्यांनी फेरविचार याचिका सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर नगराध्यक्षांच्या निवडणुका थेट मतदानाने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे या ९२ नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षांसाठी ओबीसी आरक्षण असेल, मात्र सदस्य निवडणुकीत असणार नाही. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवक पदासाठीही ओबीसी आरक्षण ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती पुन्हा न्यायालयास केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या नगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या असून तसे अधिकार न्यायालयाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन अधिसूचना जारी न केल्याने या नगरपालिकांना आरक्षणातून वगळू नये, अशी विनंती न्यायालयास केली जाईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
[ad_2]
