सामजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, दीनानाथ काटकर, विनोद जाधव यांचा पुढाकार
बार्शी – बार्शीतील नागरिकांना गेल्या २ वर्षांपासून मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नगरातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे, खड्ड्यांचे प्रमाण वाढलेले आहेत. यामुळे शाळकरी विद्यार्थी, गरोदर महिला, वयोवृद्ध लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्ड्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुद्धा उदभवत आहे त्यामुळे रुग्णांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांना दवाखान्यात पोहचण्यासाठी विलंब होत असल्याचे सुद्धा प्रकार समोर आले आहेत.
रस्त्याच्या या दुरावस्थेमुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत, सोबतच वाहनांची लवकरच खराबी होत असल्याने लोकांना आर्थिक ताण सुद्धा सहन करावा लागत आहे. या आधी मुख्याधिकारी नगरपरिषद सह इतर यांना कायदेशीर सिव्हिल नोटीस बजावली होती. परंतु त्याचे अद्याप उत्तर आले नाही.
बार्शीकरांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे व कुठल्याही अडचणी न सोसता सर्वांना सन्मानपूर्वक जगता यावं या हेतूने आम्ही हे पाऊल उचलले आहे. यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्रितपणे लढा द्यावा लागणार आहे असे मत सामजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, दीनानाथ काटकर, विनोद जाधव यांनी व्यक्त केले.
नगरातील गटारी सुद्धा नियोजनबद्ध नाहीत. घन कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मध्ये दिलेल्या नियमांप्रमाणे इथल्या गटारींचे नियोजन केलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
या सगळ्या प्रश्नांना घेऊन सामजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे, दीनानाथ काटकर, विनोद जाधव यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद, पोलिस निरीक्षक बार्शी, जिल्हाधिकारी सोलापूर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सोलापूर, नगरविकास मंत्रालय यांना भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. ७ दिवसात यावर करवाही न झाल्यास सर्व शासकीय यंत्रणे विरोधात कायदेशीर कारवाही करण्यात येणार असल्याचे या नोटीसात नमूद केले आहे.
रस्त्यावरील खड्डे हे मानवाधिकारचे उल्लंघन आहे. यासंदर्भात अनेक उच्च न्यायालयांनी निर्णय दिले आहेत. मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासकीय यंत्रणांनी काम करणे गरजेचे आहे. पण बार्शीतील या प्रश्नाकडे शासकीय यंत्रणा गंभीर्याने लक्ष देत नसल्याने तिथल्या नागरिकांचे मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यासाठी शासकीय यंत्रणेने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे मानवाधिकार विश्लेषक विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले.
