कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडून ४०० कोटींचा निधी मंजूर

कोल्हापूर, दि.25(जिमाका): कोल्हापूर जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2022-23 साठी  322  कोटींचा आराखडा राज्यस्तरीय समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे कोल्हापूर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या वित्तीय मर्यादेत 78 कोटींची अतिरिक्त भर पडून सन 2022-23 साठी  400 कोटींच्या निधीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत मंजुरी दिली.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरु असलेली आणि प्रस्तावित कामे नाविन्यपूर्ण  असल्याबद्दल कौतुक करुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नवनवीन संकल्पनांचा वापर करुन कोल्हापूरकरांच्या गरजेनुसार नाविन्यपूर्ण योजना राबवाव्यात. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, जिल्हा वार्षिक योजना आणि लोकसहभागातून अशी कामे करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.

कोल्हापूर जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 च्या आराखड्याला मान्यता देण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने झाली. या बैठकीला मुंबईतून पालक सचिव राजगोपाल देवरा तसेच वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुण्यातून विभागीय आयुक्त सौरभ राव सहभागी झाले. कोल्हापूरमधून कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तिरुपती काकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार यांच्यासह जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले.

कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्येची घनता अधिक आहे.  मानव विकास निर्देशांकात राज्यात कोल्हापूर जिल्हा पाचव्या क्रमांकावर तर दरडोई उत्पन्नात सहाव्या क्रमांकावर आहे. पूरपरिस्थितीमुळे जिल्ह्याची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असून रस्ता दुरुस्ती, जॅकवेलसह बऱ्याच बाबींवर जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी खर्च होतो. तर महिला व बाल विकासासाठी 3 टक्के राखीव निधी ठेवावा लागतो. राज्यस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या बऱ्याच योजनांचे जिल्हास्तरावरील सर्वसाधारण योजनेत हस्तांतर झाले आहे. पण या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत वाढ झाली नाही. आदी सर्व बाबींचा विचार होऊन कोल्हापूर जिल्ह्याला निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले,  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यात येत आहे.  सन  2022-23 च्या आराखड्यात क्लिनिकल स्किल लॅब, सुसज्ज व आधुनिक ग्रंथालय, मत्स्यालय बांधकाम, वन्यजीव संक्रमण व उपचार केंद्र, सौर कुंपण, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विकास आदी कामे प्रस्तावित आहेत.

जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, पर्यटन विकास आणि लोकसंख्या लक्षात घेता कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची विनंती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांना केली.

जिल्ह्याला आणखी वाढीव निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत चर्चा करु, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय बैठकीत पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी मांडलेले मुद्दे अभ्यासपूर्ण असून याबाबींवर राज्यस्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी सादर केलेले मुद्दे-

* सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी वाटपासाठी नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निधी वाटपासाठी सुत्र निश्चित केले आहे. कोल्हापूर जिल्हा राज्याच्या उत्पन्नात भर घालत आहे, त्यामुळे जिल्ह्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत जिल्ह्याला निधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निधी वाटपाचे सूत्र बदलणे आवश्यक आहे.

* राज्यस्तरावरील योजनांचे जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये हस्तांतरण झाल्याने त्या प्रमाणात निधीचे प्रमाण वाढवावे.

* वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या शासकीय वैदयकीय महाविदयालय बांधकाम विस्तारीकरणासाठी डीपीसी मधून खर्च करण्यास मान्यता द्यावी. या अनुषंगाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय महाविदयालय व संलग्नित छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय बांधकाम, दुरुस्ती, अग्निशमन यंत्रणा खरेदी व देखभाल व औषधाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यासाठी मान्यता मिळावी.

* पोलीस व तुरुंग विभागाच्या आस्थापनेमधील पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन मिळावे.

* शासकीय कार्यालयातील देखभाल दुरुस्तीसाठी डीपीसी मधून निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळावी.

* जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सर्व योजनांच्या तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावर मिळावेत.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 च्या प्रारुप आराखड्याचे सादरीकरण केले. शासनाने सन 2022-23 वर्षाकरिता 322 कोटींची वित्तीय मर्यादा दिली होती. प्रस्तावित केलेल्या नियतव्ययानुसार रूपये 200 कोटींच्या वाढीव मागणीसह एकूण 522 कोटींचा प्रारुप आराखडा बैठकीसमोर ठेवण्यात आला.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यात यावर्षी नाविन्यपूर्ण आणि इतर योजनांतर्गत सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, शालेय शिक्षणात आभासी वास्तविकता तंत्रज्ञानाचा वापर, वन अमृत प्रकल्प आदी कामे सुरु आहेत. तर राधानगरी अभयारण्यात जंगल सफारीची सोय करण्यात आली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, अंगणवाडी इमारत बांधकाम आदी कामे सुरु आहेत.