[ad_1]
मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यावर जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांच्या सुधारित खर्चाना मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा अनेक मान्यता देण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या ५६५ कोटी ८७ लाख रुपये किमतीच्या सुधारित कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे बाबूळगाव तालुक्यातील ५ हजार ६६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. जव्हार तालुक्यातील हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८७ कोटी चार लाख रुपयांच्या कामांना दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे पाच गावांतील ५५० हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी विवरणपत्रात सुधारणा
व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
नवीन महाविद्यालयांना इरादापत्रांसाठी १७ ऑगस्टपर्यंत मुदत
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरू करणे, तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडय़ा किंवा सॅटेलाइट केंद्रे सुरू करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत इरादापत्र देता येईल.
[ad_2]
