[ad_1]
मोहन अटाळकर
राज्यात सुमारे ४.१८ लाख हेक्टर क्षेत्र गोडय़ा पाण्यातील मासेमारीसाठी योग्य आहे. राज्यात तीन लाख शेततळी असून तीन लाख हेक्टर क्षेत्र धरणाखाली आहे. एवढे पूरक वातावरण असतानाही गोडय़ा पाण्यातील मत्स्योत्पादनात आजवर अपेक्षित वाढ झालेली नाही. या साऱ्यांमागच्या परिस्थितीचा हा ऊहापोह..
राज्यात तीन लाख शेततळी असून तीन लाख हेक्टर क्षेत्र धरणाखाली आहे. तरीही उत्पादनात अपेक्षित वाढ होत नाही, हे चिंताजनक आहे. राज्यात सुमारे ४.१८ लाख हेक्टर क्षेत्र गोडय़ा पाण्यातील मासेमारीसाठी योग्य आहे. गोडय़ा पाण्यातील मासेमारीची गरज भागवणारी ३४ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे राज्यात असून त्याची प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता २४१४ लाख मत्स्यबीज आहे. मात्र एवढी सगळी पूरक स्थिती असतानाही गोडय़ा पाण्यातील मत्स्योत्पादनात अपेक्षित वाढ होत नाही.
२०२०-२१ या वर्षांत गोडय़ा पाण्यातील मत्स्य उत्पादन १.२५ लाख टन होते, त्याचे मूल्य हे १६५९ कोटी रुपये आहे. राज्यात गोडय़ा पाण्यातील मत्स्योत्पादन गेल्या पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार टनांवर स्थिरावले आहे. ते वाढवण्यासाठी भरपूर संधी अजून आहे, मत्स्य शेतीचा विचार करताना याचा विचार होणे आवश्यक आहे. राज्यातील मत्स्यबीजांची मागणी स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासकीय मत्स्यबीज केंद्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर भाडय़ाने देणे, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून खासगी मत्स्यबीज निर्मितीला चालना देणे, शासकीय व खासगी मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देणे, अशा उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. तरीही मत्स्योत्पादनात अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही.
राज्यात गोडय़ा पाण्यात मत्स्य शेती करावयाची झाल्यास सुमारे ११४ कोटी मत्स्य बोटुकलीची (नुकतीच जन्मलेली पिले) आवश्यकता आहे. लहान आणि मोठय़ा तलावांच्या माध्यमातून आपल्याकडे मोठा जलसाठा उपलब्ध असला, तरी मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने या जलसाठय़ाचा वापर अत्यंत कमी आहे. मत्यबीजांची कमतरता आणि योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव त्यासाठी कारणीभूत आहे. दर्जेदार मत्स्यबोटुकली, स्वयंसाठवणीतून मत्स्यसाठा, योग्य आकाराच्या मासेमारी जाळय़ाचा वापर, सर्वोत्तम मासेमारीचे प्रयत्न तसेच प्रजनन काळात मासेमारीला बंदीसारखे उपाय राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मत्स्यशेती करताना पाण्यातील प्राणवायू कमी होऊन मासळी मरते, नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी यांत्रिकीकरण आणि स्वयंचलित पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.
तलावांमध्ये पूर्व-साठवण व्यवस्थापन, योग्य आकाराच्या मत्स्य बोटुकलींची साठवण, खाद्य व्यवस्थापन, आरोग्यविषयक काळजी, मासेमारी व्यवस्थापन यांसारख्या उपाययोजनांमधून, वैज्ञानिक पद्धतीने या जलक्षेत्रात मत्स्योत्पादन घेतल्यास या क्षेत्रात कोणतीही आव्हाने उरणार नाहीत. यात सर्वाधिक गरज ही सुदृढ मत्स्यबीजांची आहे.
विविध उत्पादन केंद्रांमधून जिल्ह्यातील सर्व जलाशयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात मत्स्य बोटुकली पुरवण्यासाठी आवश्यक मत्स्यजिरे उत्पादन होऊ शकते. केंद्रात पुरेशा प्रमाणात मत्स्यजिरे राखून ठेवल्यानंतर उर्वरित मत्स्यजिरे पुढील संगोपनासाठी प्राधान्याने मत्स्यबीज संगोपन केंद्रामध्ये हलवली पाहिजेत. मच्छीमार आणि संस्थांमध्ये योग्य आकाराच्या मत्स्यबीजांच्या साठवणुकीविषयी जागरूकता आणण्यासाठी त्यांना मत्स्यजिऱ्यांच्या स्वरूपात मत्स्यबीजांची विक्री करू नये. मत्स्यसंवर्धन विभागाच्या मत्स्यबीज संगोपन केंद्रांची निगा आणि देखभाल योग्य पद्धतीने केली पाहिजे. या ठिकाणी मत्स्यजिरे, मत्स्यबीज ते अर्धबोटुकली आणि बोटुकली यांचे पूर्ण क्षमतेने संगोपन झाले पाहिजे. बोटुकलींच्या उत्पादनानंतर संबंधित केंद्रांनी योजनेतील क्षमतेनुसार बोटुकली राखून ठेवल्या पाहिजे.
जलक्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या बोटुकलींचे उत्पादन झाल्यानंतर संगोपनासाठी या तीनही ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्यास उर्वरित मत्स्यजिऱ्यांची विक्री मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि संस्थांना केली जाऊ शकते. तलावांशेजारी सहकारी संस्थांनी स्वत:ची मत्स्यबीज संगोपन केंद्रे विकसित केली पाहिजेत. तांत्रिक चमूच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यजिऱ्यांपासून बोटुकली उत्पादनासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे.
मत्स्योत्पादनासाठी जलाशयांचा सर्वोत्तम वापर करण्यासाठी पिंजरा पद्धत विकसित करता येऊ शकते. ४० ते ५० तरंगत्या पिंजऱ्यांची व्यवस्था मोठय़ा तलावांमध्ये केली जाऊ शकते. एका मर्यादित क्षेत्रात माशांचे संगोपन केले जाऊ शकते, हा पिंजरा पद्धतीचा मोठा फायदा आहे. त्यांना खाद्य पुरवणे, त्यांच्या लांबी आणि वजनाकडे लक्ष पुरवून माशांच्या वाढीपर्यंत संपूर्ण लक्ष देता येते.
मत्स्यशेतीसाठी मत्स्यबीजे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. देशात मत्स्यव्यवसायात वाढ होत असताना गुंतवणूक परवडण्याजोगी करण्यास मत्स्यबीजांची मुबलक उपलब्धता गरजेची आहे. ग्रामपंचायत तलावांची सुधारणा करणे आणि मत्स्यव्यवसायासाठी अतिरिक्त शेततळी बांधणे आवश्यक आहे. मत्स्यतळय़ांची स्वच्छता राखणे, अनावश्यक वनस्पती काढून टाकणे, मत्स्यपालनासाठी योग्य वातावरण तयार करणे, सर्व मत्स्यव्यवसाय विकास संस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि शेतीसोबतच मत्स्यव्यवसायासाठी आर्थिक संस्थांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास सहकार्य करणे, आवश्यक आहे. खाऱ्या पाण्यातील सागरी मत्स्यव्यवसायाच्या आणि तलाव जलाशयातील गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाच्या समस्या वेगळया आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवस्थापनासाठी सागरी मासेमारी नियमन कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच तलाव, जलाशयातील मासेमारीचे धोरण वेळोवेळी शासन निर्णयाने बदलत राहिले आहे. मत्स्यसंवर्धनाला दिशा देण्यासाठी सुस्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.
विदर्भात मत्स्य उत्पादनाला वाव
विदर्भात तळय़ांचे आणि जलाशयांचे मोठे प्रमाण आणि आता जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनेतून मिळणारे शासनाचे प्रोत्साहन यामुळे भूजल मत्स्यव्यवसायातून उत्पादन वाढीच्या संधी पूर्वीपेक्षा कितीतरी वाढल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, उत्तम मत्स्यबीज, सुयोग्य अन्न व्यवस्थापन, मासेमारीच्या सुधारित पद्धती आणि विपणन साहाय्य यांच्या मदतीने भूजल मत्स्यव्यवसाय फायदेशीर होऊ शकतो.
विदर्भातील तलाव हे मत्स्योत्पादनासाठी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. सद्य:स्थितीत विदर्भात हंगामी आणि बारमाही पाणी उपलब्धतता असलेल्या तलावांचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यात नवीन तलाव, जलसाठय़ाची सातत्याने भर पडत आहे. येत्या वर्षांमध्ये हे जलक्षेत्र आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अमरावती विभागात ४३८ तर नागपूर विभागात ३४९ तलाव आहेत. मत्स्यबीजांची कमतरता हा विदर्भातील मत्स्योत्पादन विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. विदर्भात मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) कमी आहेत. बहुतांश मच्छीमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था या पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि आंध्र प्रदेशातील मत्स्यबीजांवर विसंबून आहेत. इतर राज्यांमधून आणलेली मत्स्यबीजे ही अशुद्धता, तणावग्रस्त वातावरणातील वाहतूक आणि इतर कारणांमुळे पुरेशी उत्पादनक्षम नसतात.
विदर्भातील नद्यांमध्ये सुमारे दीडशे प्रजातींचे मासे आढळतात. पूर्व विदर्भात मत्स्य विविधता अधिक प्रमाणात आहे. या भागात तंबू, कोलशी, खवली, वाडीस, पोडसी, पालोची, बोद असे दुर्मीळ मासे आढळतात, तर पश्चिम विदर्भात रोहू, कटला, मरळ हे मासे विपुल प्रमाणात दिसून येतात.
मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर दहाव्या स्थानी आहे. मत्स्य उत्पादनात विदर्भाचा वाटा लक्षणीय आहे. विदर्भात ‘अ‍ॅक्वा संस्कृती’ रुजवणे आवश्यक असल्याचे मत विदर्भ विकास मंडळाच्या विकास आराखडय़ात नोंदवण्यात आले आहे. विदर्भात मत्स्यव्यवसायाची किती क्षमता आहे याचा अजूनही अंदाज आलेला नाही.
[ad_2]
