[ad_1]
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय फिरविण्याचा सपाटा लावणाऱ्या एकनाथ शिंदे– देवेंद्र फडणवीस सरकारने सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आता बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी घेतला.
या निर्णयामुळे पाच वर्षांत किमान तीन वेळा बाजार समितीमध्ये कृषी मालाची विक्री करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना आता मतदान करण्याची मुभा देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या, किमान १० गुंठे इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ठराविक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहत असून त्यांच्याकडून समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नसल्याचा दावा करीत फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर जानेवारी २०२०मध्ये हा निर्णय रद्द करण्यात आला. फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असून निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शूल्कामधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. ३०६ पैकी १२५ बाजार समित्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून त्यांना एवढा निवडणूक खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती ही खर्चिक आणि अव्यवहार्य असल्यादा दावा करीत महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीप्रमाणेच बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायटय़ांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्यांना मतदान करण्याचा अधिकार दिला होता. परंतु सत्तांतरानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने पूर्वीच्या सरकारचा निर्णय बदलून आपलाचा जूना निर्णय पुन्हा लागू केला. त्यानुसार ज्यांच्याकडे दहा गुंटे इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्था व ग्रामपंचायत मतदार संघ संपुष्टात येतील. सध्या ग्रामपंचायत मतदार संघामधून बऱ्याच ठिकाणी शेती नसणारे ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही म्हणून शेतकरी खातेदारामधून निवडणूक झाल्यास शेतकरी प्रतिनिधीची निवड प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांमधून होईल असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
अजित पवार यांची टीका
बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी टीका केली. बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच बाजार समितीसाठी निवडणूक आणि मतदान होईल, अशी टीकाही पवार यांनी केली.
[ad_2]
