Headlines

बार्शी नगरपालिका बरखास्त करुन नगरसेवकांना सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी – मनीष देशपांडे

बार्शी/प्रतिनिधी – सभेचे इतिवृत्त केलेले नसल्यामुळे बार्शी नगरपरिषद बरखास्त करण्याबाबत व संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची व संविधानिक कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे तात्काळ कारवाई करण्याबाबत मनीष रवींद्र देशपांडे ,जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शी यांनी राष्ट्रपती , पंतप्रधान , राज्यपाल मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की कुठल्याही सभेची भारतीय कायद्यानुसार महा.नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ भाग ३ नियम १५ पोटनियम १२ मध्ये “प्रश्नांची नोंदणी पुस्तक” यामध्ये सभेचा इतिवृत्तांत करणे,कोण काय म्हणाले,कोणाच्या समस्या मांडल्या, नागरिकांच्या क्षेत्रांमधल्या समस्या मांडल्या आहेत का,कोणाची काय प्रतिक्रिया होती हे करणे भाग आहे. हे बार्शी नगरपरिषद यांना बंधनकारक आहे.हे ठेवले नाही अशी माहिती मिळत असून आणि त्या मागणी आणि इतर मागण्यासाठी गेले नऊ दिवस बेमुदत धरणे आंदोलनाला बार्शी नगरपरिषद बार्शी बाहेर बसलो असून माझी पहिलीच मागणी सभेचे इतिवृत्त हीच आहे. मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांनी लिहून दिले आहे की आम्ही सभेचे मिनिट्स टू मिनिट्स देतो परंतु अनेक अर्ज अनेक, फोन अनेक आणि भेटल्यावर सुद्धा बार्शी नगरपरिषद यांनी इतिवृत्त म्हणजेच सभेचे मिनिट्स टू. मिनिट्स केलेले नाही हे सुद्धा दिसून येते.(घर वाचवा घर बनवा समितीचे मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांनी लिहून दिलेले मिनिस्टर टू मिनिट्स आणि कायद्यामधील पुस्तकाची पेज सोबत जोडलेले आहे)

     हा गंभीर गुन्हा असून लोकशाहीचा खुन आहे असे आम्हाला वाटते. प्रत्येक मतदाराला,नागरिकाला आणि करदात्याला आपल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि आपल्या प्रशासन यांनी मुख्य सभा,सर्वसाधारण सभा आणि विशेष सभा किंवा इतर सभांमध्ये आमचे मुद्दे काय मांडतात हे जाण्याचा संविधानातील लोकशाही -  गणराज्य नुसार अधिकार असून तो मूलभूत अधिकार आहे.

               परंतु पारदर्शकता न ठेवणे साठी, सभेमध्ये झालेले प्रश्न उत्तर न ठेवण्यासाठी व जनतेला कुठल्याही प्रकारे ठराव आणि दी विषयी न करण्यासाठी  मुद्दाम प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी इतिवृत्त म्हणजेच मिनिट्स टू मिनिट्स केलेले नाही हे दिसून येते त्यामुळे आम्ही नगरपरिषद बार्शी बरखास्त करून नगरसेवकांना सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासाठी बंदी घालावी व बेजबाबदार मुख्याधिकारी बार्शी नगरपरिषद व संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ चौकशी करून निलंबित करावे व वादत्मक ठराव जो मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे तसेच बेकायदेशीर आहे,असंविधानिक आहे तो ठराव क्रमांक 80 रद्द करावा ही विनंती करतो. असे ईमेल द्वारे पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

यांना निवेदनाची प्रत पाठवण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती भारत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली ,राज्य मानवाधिकार आयोग मुंबई,राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य,मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास मंत्रालय सचिव, नगरविकास मंत्रालय प्रधान सचिव,विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, उपायुक्त नगरपालिका विभाग विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे पुणे विभाग, नगर परिषद संचानालया मुंबई, जिल्हाधिकारी सोलापूर जिल्हा, पोलीस अधीक्षक पोलीस ग्रामीण सोलापूर जिल्हा, पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, पोलीस महानिरीक्षक कोल्हापूर विभाग, पोलीस उपविभागीय अधिकारी बार्शी

Leave a Reply